टॉप न्यूज

धरणांत केवळ ६१ टक्के साठा

ब्युरो रिपोर्ट

मुंबई – पुरेशा पावसाअभावी राज्यात दुष्काळप्रवण क्षेत्रात टंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीय. त्यातही मराठवाड्यातील स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळं ज्यांच्या वाट्याला पाणी भरभरून येतंय त्यांनी काटकसर करून ते वाचवणं आणि कोरड्या घशांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं झालंय. गेल्या काही दिवसांपासून 'भारत4इंडिया'नं याचं उद्देशानं पाण्याचा जागर घालायला सुरुवात केलीय.

राज्यात एकूण २ हजार ४६८ प्रकल्प असून यात आज अखेर ६१ टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजे ८० टक्के पाणीसाठा, तर मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे १९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नागपुरात ५३ टक्के, अमरावती ५६ टक्के, नाशिक ६० टक्के, पुणे ६९ टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. जिथं पाण्याची टंचाई असेल तिथं ती दूर करण्यासाठी टँकर, बैलगाड्यांमार्फत पाणीपुरवठा करणं, तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करणं आदी उपाययोजना सरकारनं हाती घेतल्यात. टंचाईग्रस्त भागातील मोठ्या, मध्यम आणि लघुप्रकल्पामध्ये साठणारं पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.

दुष्काळी जनतेला अनुदान

खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असणाऱ्या गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेची चालू म्हणजेच १ एप्रिल २०१२ नंतरची देयके भरण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून ५० टक्के मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या टंचाई निधीतून १७ टक्के असे एकूण ६७ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळानं घेतलाय. उर्वरित ३३ टक्के निधी हा संबंधित ग्रामपंचायत किंवा पाणीपुरवठा संस्था यांनी उभा करावयाचा आहे.१ एप्रिल २०१२ पूर्वी थकबाकीची देयकं अभय योजनेखाली १२ हप्त्यांत भरण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार लाभधारकांना प्रत्यक्ष ६७ टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

छावण्यांवर १८० कोटींचा खर्च

राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यात १०७, उस्मानाबाद जिल्ह्यात २, बीड जिल्ह्यात ७, पुणे जिल्ह्यात १, सातारा जिल्ह्यात ९०, सांगली जिल्ह्यात २० आणि सोलापूर जिल्ह्यात १०९ गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्यात. यामध्ये एकूण २ लाख ९९ हजार २३९ जनावरं आहेत. जनावरांच्या छावणीवर आतापर्यंत १८० कोटी ६१ लाख एवढा खर्च करण्यात आला आहे. चारा छावणीतील जनावरांना १ जानेवारी २०१३ पासून मोठ्या जनावरांसाठी ६० रुपये आणि छोट्या जनावरांसाठी ३० रुपये अशी खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली.

६ हजार २५० गावांमध्ये टंचाई जाहीर

हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आलेल्या ६ हजार २५० गावांमध्ये सरकारनं टंचाई परिस्थिती जाहीर केलीय. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत टंचाई निर्माण झालेल्या गावात आवश्यकतेनुसार कामं सुरू करून आणि कोणतीही व्यक्ती रोजगारापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. रोजगार मागणाऱ्यांची संभाव्य संख्या लक्षात घेऊन पुरेशी कामं शेल्फवर उपलब्ध असतील याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

७०६४ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी

कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या चार विभागांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१२-१३ या वर्षातील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार ७ हजार ६४ गावांमध्ये ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आढळून आली आहे. नागपूर आणि अमरावती या दोन विभागांची अंतिम पैसेवारी १५ जानेवारी २०१३ रोजी जाहीर करण्यात येईल.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.