टॉप न्यूज

पत्रकार परिषदेत सवाल-जवाब

ब्युरो रिपोर्ट

मुंबई - गेल्या वर्षभरापासून मंजुरीची वाट पाहत असलेलं नवं उद्योग धोरण अखेर मंत्रिमंडळात खडाजंगीनंतर मंजूर झालं. त्याच्या बातम्याही प्रसिध्द झाल्या. मात्र त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकार आणि मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांचे चांगलेच सवाल-जवाब रंगले. 

नव्या उद्योग धोरणानं शेतकऱ्यांच्या किंवा सेझसाठी घेतलेल्या ४० टक्के जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्याची परवानगी देण्याचं ठरवलंय. त्याला अनुसरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना असा प्रश्न विचारण्यात आला की, रिलायन्सनं ज्या जमिनी पेणमध्ये खरेदी केल्या आहेत, त्या जमिनीवर जर घरं बांधली जाणार असतील तर, ती घरं खाजगी लोकांना विकली जाणार, की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बांधली जाणार? तसंच नवी मुंबईत एमआयडीसी आणि रिलायन्सचा सेझ आहे. त्या चार हजार हेक्टर जमिनीबाबत काही निर्णय घेतलाय का? त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, 'एमआयडीसीनं तसा प्रस्ताव पाठवला तर सरकार त्याबाबत विचार करील.' त्यानंतर  'नव्या उद्योग धोरणाबाबत अभ्यास न करताच पत्रकार बातम्या लिहीत आहेत. मोटिव्हेटेड जर्नलिझम केला जातोय,' असं मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं.  

त्यावर 'सरकारनं एक वर्ष चिंतन करून जर हे धोरण आणलंय तर मग, पेणच्या रिलायन्सची घरं कुणाला द्यायची हे ठरवलेलं नाही आणि एमआयडीसी-रिलायन्सच्या जागेबाबत निर्णय घेतलेला नाही. मग कसलं चिंतन सरकारनं केलं? असा प्रतिप्रश्न करण्यात आला. यावेळी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी तुम्ही असा प्रश्न विचारू नये, असा सल्ला दिला. त्यांच्या या सल्ल्याला पत्रकारांनी पुन्हा आक्षेप घेतला. त्यावर 'मी या प्रश्नाचं उत्तर देणार नाही,' आणि काही प्रश्नांचं 'सीएमच्या वतीनं मी उत्तर देतो' असा युक्तिवाद राणे यांनी केला. 

पेणमध्ये रिलायन्सनं ज्या जमिनी घेतल्या आहेत, त्यामध्ये शेतकरी आणि रिलायन्स यांचा तो व्यवहार आहे. त्यात बळजबरी झालेली नाही. तिथं सरकार काही करू शकत नाही, असं राणे वारंवार सांगत होते. त्यावर रिलायन्सच्या कार्यालयात पेणचे तहसीलदार काम करत होते. अनेक सरकारी अधिकारी रिलायन्सकडं प्रतिनियुक्तीवर गेले होते. त्याशिवाय पोलिस पहाऱ्यात लोकांना जमिनी रिलायन्सला विकायला भाग पाडलं होतं, असे प्रश्न पत्रकारांकडून विचारले गेले. त्यावर असं काहीच झालेलं नाही, असं राणे यांनी स्पष्ट केलं. ४०-५० लाख रुपये घेऊन शेतकऱ्यांनी त्या जमिनी विकल्यात. त्या आता विकायच्या नसतील तर त्यांनी ते पैसे परत करावेत. त्यात सरकारचा काहीच सहभाग नाही, असंही राणे म्हणाले.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.