टॉप न्यूज

विरोधकांनी केला आरोप

ब्युरो रिपोर्ट

मुंबई - केंद्र सरकारनं दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्याला 778 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केलाय. या मुद्यावरून आता विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केलीय. राज्य सरकारनं दुष्काळ निवारणासाठी 3500 कोटी रुपयांची गरज कशी आहे, हे सांगितलेलं असतानाही केंद्रानं फक्त 778 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.

त्यामुळं बाकीचे पैसे आणायचे कुठून, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी सरकारला केलाय.

राज्यावर आलेल्या दुष्काळाच्या भीषण संकटाला तोंड देण्यासाठी केंद्रानं केलेल्या तुटपुंज्या मदतीवर ताशेरे ओढताना विनोद तावडे यांनी हेही स्पष्ट केलंय की, महाराष्ट्रावर 2,55,000 कोटींचं कर्ज आहे, अशा वेळी सरकारला दुष्काळाच्या विरोधात लढायचं बळ केंद्रानं द्यायला हवं होतं. मात्र त्यांनी हा दुष्काळ गंभीरपणं घेतल्याचं दिसत नाहीये. ते पुढं म्हणाले की, मी विरोधी पक्षाचा आहे म्हणून ही टीका करत नाही. महाराष्ट्र सरकारनंच आकडेवारीसह मागणी केली होती की, राज्याला दुष्काळ निवारणासाठी ३५०० कोटी रुपये वेगवेगळ्या विभागांसाठी हवे आहेत. मग आता राज्य सरकार उरलेल्या निधीचा मेळ कसा घालणार, याचा विचार करायला हवा. मुळात राज्य सरकारवर हजारो कोटींचं कर्ज असताना यासाठी पैसे आणणार कुठून? सरकारनं आता प्रत्येक दुष्काळी जिल्ह्यात एक संपर्क मंत्री द्यावा आणि त्यांच्या साहाय्यासाठी विरोधी पक्षाचा एक नेता देता येईल; तसंच सोबत मीडियाचा एक प्रतिनिधी द्या. हे तिघं मिळून येणारा निधी योग्य प्रकारे खर्च होईल हे पाहतील.

दुष्काळाबाबतीत आम्ही राजकारण करू इच्छित नाही. विरोधी पक्ष म्हणून या विषयावर आम्ही सरकारसोबत काम करायला तयार आहोत. सरकारनं थोड्या कालावधीचे आणि मोठ्या कालावधीचे प्रयत्न करायला हवेत, असंही तावडे पुढं म्हणाले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पैशाची आणखी जर गरज भासली तर केंद्राकडून आणखी मदत मागता येईल, अशी भूमिका घेतलीय. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी तर स्पष्ट केलं की, राज्यात पडलेल्या दुष्काळाबाबत सरकार अतिशय गंभीर आहे.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.