पावनळ इथल्या जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका नम्रता आचरेकर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ दापोली शहरात जिल्हाभरातल्या जवळपास १२०० शिक्षकांनी भव्य मोर्चा काढला. जोपर्यंत दोषींवर कारवाई होत नाही, जिल्ह्यात भयमुक्त वातावरण निर्माण होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका शिक्षकांनी मांडली.

११ जानेवरी २०१३ रोजी पंचायत समिती सदस्य मुजीब रुमानी यांनी शाळेत घुसून आचरेकर यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली, असा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर बेशुद्ध पडलेल्या नम्रता आचरेकर यांना दापोलीच्या जिल्हा उपरुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर मुजीब रुमानी यांना अटक होऊन जामिनावर सुटकाही झाली. पण एवढ्यावरच समाधानी न होता घोषणाबाजी देत, मुजीब रुमानी यांचं पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द करा, त्याचबरोबर ते अनेक शाळा व्यवस्थापन समितीचे शिक्षणतज्ज्ञ आहेत तेही रद्द करा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली. याव्यतिरिक्त जे सदस्य शालेय कामकाजात आणि आर्थिक व्यवहारात शिक्षकांचा मानसिक छळ करतात त्यांचंही सदस्यत्व रद्द करावं, अशीही मागणी या मोर्चादरम्यान करण्यात आली. शहरातल्या विश्रामगृहापासून सुरू झालेला हा मोर्चा पोलीस स्टेशन मार्गे पंचायत समितीपर्यंत जाणार होता. पण पोलिसांनी वेळीस हस्तक्षेप करून या सर्व मोर्चेकऱ्यांना पोलीस स्टेशनजवळच अडवलं. आम्हाला पुढे जाऊ द्या, आम्ही सनदशीर, लोकशाही मार्गनं आंदोलन करू, अशी मागणी शिक्षकांनी केली. पण पोलीस आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यानं थोडीशी बाचाबाचीही झाली. तहसीलदार युवराज बांगर, पोलीस निरीक्षक शिवाजी पोफळे यांनी परिस्थिती तणावपूर्ण होणार नाही याची काळजी घेतली.

जिल्ह्यातले प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे शिक्षक या मोर्चात सहभागी झाले होते. पंचायत समितीचे गटविकास आणि गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून लेखी आश्वासन मिळत नव्हतं तोपर्यंत हे शिक्षक पोलीस स्टेशन समोर ठिय्या मांडून बसले होते.

अखेर संबंधित अधिकाऱ्यांना या संतापलेल्या, चिडलेल्या शिक्षकांना लेखी आश्वासन द्यावं लागलं. त्यात त्यांनी शिक्षकांच्या सातही मागणींना रीतसर उत्तरं दिली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१मधील कलम ६१ नुसार गैरवर्तणुकीमुळं पंचायत समिती सभेच्या मान्यतेनं कारवाई करण्यात येईल, असं लेखी आश्वासन गटविकास आणि गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी  दिलं. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक शाळांवर शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून राहता येतं का? याची माहिती शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे. त्यांच्या आदेशानुसार येत्या ८ दिवसांमध्ये योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असंही आश्वासन देण्यात आलं. त्याचबरोबर शाळांच्या कामकाजांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करावेत की करू नयेत, याचे आदेश येणाऱ्या ८ दिवसांमध्ये देण्यात येईल, हे या पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आलं. या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलकांनी आपलं हे आंदोलन तूर्तास स्थगित केलं.

दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि पोलीस अधीक्षकांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. तरीही शिक्षकांनी आंदोलन केल्यामुळं पोलिसांनी २५०-३०० अज्ञात शिक्षकांवर आयपीसी कलम १४३ (मोर्चाला परवानगी नसता बेकायदा जमाव केला म्हणून) आणि १८८ (जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश आणि पोलीस निरीक्षक यांच्या सीआरपी-सी १४९ या लोकसेवकाच्या आदेशाचा भंग केला म्हणून) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी १६ जणांची नावं पोलिसांना कळली आहेत, तर इतर नावांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती तपास अधिकारी जगताप यांनी दिली. यात शिक्षक दोषी आढळले तर त्यांना पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती फिर्यादी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक आनंद पवार यांनी दिली.