टॉप न्यूज

'सहकारा'वरून जुंपली

ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
सहकार कायद्याच्या घटना दुरुस्तीनंतर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये जुंपलीय. 30 जानेवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली. यातील काही तरतुदींवरून राष्ट्रवादीचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत. पतसंस्था आणि सहकार कारखानदारीवरचा राष्ट्रवादीचा प्रभाव संपुष्टात यावा यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचं राष्ट्रवादीच्या बहुतांश नेत्यांचं मत आहे. 

या आहेत, सहकारी कायद्यातील दुरस्त्या -

1351607509 ncp-congress-symbol1) संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचा आणि पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल 5 वर्षांचा

2 ) व्यवस्थापक समितीवर अनुसूचित जाती-जमातीमधून-1, महिला प्रतिनिधी-2 हे आरक्षण घटनेतील तरतुदीनुसार आणि विमुक्त व भटक्या जमाती तसंच विशेष मागास प्रवर्ग-1, इतर मागासवर्गीय-1 या दोन पदांचं आरक्षण मंत्रीगटानं शिफारस केल्यानुसार राहील.

3) ज्या संस्थेचं कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरतं मर्यादित आहे, अशा संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीवर निवडून द्यावयाचे प्रतिनिधी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी एक याप्रमाणं असतील आणि अशा एखाद्या जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या जास्त असेल, अशा जिल्ह्यात एका तालुक्यासाठी एक प्रतिनिधी याप्रमाणं समिती सदस्य निवडून पाठवल्यास आणि आरक्षणाची 5 पदं विचारात घेतल्यास समिती सदस्यांची एकूण संख्या राज्यघटनेनं ठरवून दिलेल्या अधिकतम 21 सदस्य संख्येपेक्षा जास्त होईल. अशी तरतूद राज्यघटनेतील तरतुदीशी विसंगत ठरेल. म्हणून अशा जिल्ह्यांतील एकापेक्षा अधिक तालुक्यांचा एक मतदारसंघ याप्रमाणं संचालकांची संख्या मर्यादित करून कोणत्याही परिस्थितीत व्यवस्थापक समिती सदस्यांची संख्या 21पेक्षा अधिक होणार नाही अशी पोटनियमात तरतूद, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्या पूर्व मान्यतेने संबंधित संस्थांनी करून घेणं आवश्यक राहील.

4) समितीवरील रिक्त पदं स्वीकृतीद्वारे भरण्यात येतील.

5) व्यवस्थापक समितीवर अधिकतम दोन तज्‍ज्ञ संचालक स्वीकृत करण्यात येतील. तज्‍ज्ञ संचालक 21 निर्वाचित सदस्य संख्येव्यतिरिक्त असतील. या तज्‍ज्ञ संचालकांना या पदाच्या स्वरूपात संस्थेच्या व्यवहारात मतदान करता येईल. मात्र निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असणार नाही. समितीवर पदाधिकारी म्हणून निवडणुकीसाठी ते पात्र असणार नाहीत.

6) व्यवस्थापक समितीवर कार्यरत संचालक असतील. हे संचालक संस्थेचे कार्यकारी संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा संस्थेचे सचिव पद धारण करणारे अधिकारी यापैकी असतील. संस्थेच्या समितीची एकूण सदस्य संख्या 17 पर्यंत असल्यास एक कार्यरत संचालक आणि 17 पेक्षा अधिक सदस्य संख्येसाठी दोन कार्यरत संचालक असतील. या संचालकांना संस्थेत कोणत्याही स्वरूपात मतदानाचा अधिकार असणार नाही. संस्थेची निवडणूक अस्तित्वातील समितीचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी घेण्यात आली पाहिजे. संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती करण्यात येईल. संस्थांच्या निवडणुकींचा खर्च संबंधित संस्था उचलतील आणि प्राधिकरणाचा आस्थापनाविषयक खर्च शासनाकडून करण्यात येईल.

7) संस्थेची व्यवस्थापक समिती अधिकतम 6 महिन्यांसाठी निलंबित / निष्प्रभावित करता येईल. सहकारी बँकांच्या संदर्भात हा कालावधी एक वर्षाचा असेल. मात्र ही तरतूद शासकीय अर्थसहाय्य नसलेल्या संस्थांना लागू असणार नाही.

8) संस्थांचे लेखापरीक्षण राज्य शासनाने किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यानं मान्य केलेल्या नामतालिकेवरील लेखापरीक्षकाकडून संबंधित संस्थेनं दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 6 महिन्यात करून घेणं बंधनकारक आहे. संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनं लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली पाहिजे. लेखापरीक्षकामध्ये सनदी लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षकांची फर्म, प्रमाणित लेखापरीक्षक आणि शासकीय लेखापरीक्षकांचा अंतर्भाव असेल.

9) शिखर सहकारी संस्थांचा लेखापरीक्षण अहवाल राज्य विधिमंडळापुढं सादर करणं बंधनकारक आहे.

10) संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आर्थिक वर्ष संपल्यापासून 6 महिन्यात घेणं संस्थेवर बंधनकारक आहे.

11) प्रत्येक सभासदानं संस्थेच्या व्यवहारात भाग घेतला पाहिजे आणि संस्थेच्या किमान बैठकांना तो उपस्थित राहिला पाहिजे. प्रत्येक सभासदास त्यानं संस्थेशी केलेल्या व्यवहारासंबंधी संस्थेकडून माहिती प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार राहील.

12) प्रत्येक सभासदाला सहकारविषयक शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

13) प्रत्येक संस्थेनं आर्थिक वर्ष संपल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत

(अ) तिच्या कामकाजाचा अहवाल
(ब) लेखापरीक्षण अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेनं मंजूर केल्याप्रमाणं वाढाव्याच्या रकमेचा विनियोजन आराखडा
(क) उपविधीमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव (असल्यास)
(ई) वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि संस्थेची निवडणूक येण्याबाबत दिनांक निश्चिती आणि इतर तपशील तसंच निबंधकानं मागवलेली माहिती, इ. माहिती राज्य शासनाकडे किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे सादर करणं बंधनकारक आहे.

14) कायद्यातील तरतुदींचं उल्लंघन करणाऱ्या संस्था / व्यक्तींच्या संदर्भात अपराध आणि शिक्षेची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.

उपरोक्त घटना दुरुस्तीमधील तरतुदीशिवाय तज्ज्ञ / मंत्रीगटाच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील तरतुदी कायद्यात नव्यानं समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

1) वार्षिक साधारण सभा न घेणाऱ्या समिती सदस्यांना पाच वर्षांची अपात्रता आणि कर्मचाऱ्यास दंडाची तरतूद.

2) लेखापरीक्षण अहवाल / लेखापरीक्षण अहवालाचा दोष दुरुस्ती अहवाल आणि वार्षिक अंदाजपत्रक वार्षिक साधारण सभेपुढे सादर करणं.

3) संस्थेनं लेखापरीक्षण करून न घेतल्यास निबंधकानं लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करून लेखापरीक्षण करून घेणं.

4) लेखापरीक्षकानं फौजदारी प्रकरणी विशिष्ट अहवाल सादर करून गुन्हा दाखल करणं आणि संस्थेला नुकसान आल्याप्रकरणी विशेष अहवाल सादर करणं. लेखापरीक्षकानं निष्काळजीपणा केल्यास तो कारवाईस पात्र राहील.

5) संस्थेनं लेखापरीक्षणाचा दोष दुरुस्ती अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे / निबंधकाकडे सादर न केल्यास तो अपराध समजून दंडास पात्र राहील.

6) कायद्यातील तरतुदीनुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत संघीय संस्थेनं तिचं मत 30 दिवसांत न कळवल्यास संघीय संस्थेचं मत प्राप्त झालं असं गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

7) संस्थेचे सभासद, पदाधिकारी आणि कर्मचारी यांना राज्यस्तरीय संघीय संस्था / शिखर संस्था स्थापन करून तिच्यामार्फत प्रशिक्षण सुविधा देण्यात येतील.

8) सक्रिय सभासद होण्यासाठी पाच सर्वसाधारण सभांपैकी किमान एका सभेस उपस्थित राहणं आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार पाच वर्षांतून किमान एकदा संस्थेच्या सेवांचा उपभोग घेणं बंधनकारक राहील. फक्त सक्रिय सभासद संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र असतील. थकबाकीदार सभासदांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही.

9) बिगरशेती कर्जाची दामदुप्पट मर्यादा रु.3,000 वरून रु.10,000 करण्यात आली आहे.

10) समिती सदस्यांसाठी कायदा, नियम आणि उपविधीमधील तरतुदीनुसार प्राप्त होणारी अपात्रता, कलम 147 अंतर्गत शिक्षा, कोणत्याही गुन्ह्यासाठी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षाचा तुरुंगवास, तसंच बिगर सक्रिय सभासद म्हणून वर्गीकरण झाल्यास अपात्रता धारण होईल.

11) सध्याच्या कायद्यातील कलम 73A(6) मधील मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांना संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीवर पदाधिकारी म्हणून राहता येणार नाही, ही तरतूद वगळण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलंय.

12) प्रक्रिया संस्थेकडे शेती उत्पादन न पुरवणाऱ्या सभासदांना बिगर सक्रिय वर्गीकरण करण्याचे संस्थांना अधिकार राहतील.

13) कलम 83, 152-ए, 154 अंतर्गत प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आली.

14) कलम 88ची चौकशी प्राधिकृत अधिकाऱ्यानं अधिकतम दोन वर्षांत पूर्ण केली पाहिजे. चौकशीसाठी सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देता येईल.

15) संस्थांच्या स्तरावर तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली.

16) विवाद निवारणासाठी लवादाची नेमणूक, समुपदेशन, लोकअदालत आणि मध्यस्थीद्वारे विवाद निवारणाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली.

17) कलम 101अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचं देखभाल व सेवाशुल्क आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या वैयक्तिक कर्जाचा समावेश करण्यात आला.

18) तज्ज्ञ संचालक, कार्यरत संचालक, सक्रिय सभासद आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण या व्याख्यांचा अधिनियमात नव्यानं समावेश करण्यात आला आहे.

19) ज्या संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीचा कालावधी दिनांक 15 फेब्रुवारी 2013 पूर्वी संपलेला नसेल अशा समिती त्यांचा कार्यकाल संपेपर्यंत कार्यरत राहतील आणि दिनांक 31 मार्च, 2013 पूर्वी निवडणुकीस पात्र झालेल्या आणि यापुढे जून, 2013 पर्यंत निवडणुकीस पात्र ठरणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुका 31 डिसेंबर, 2013 पूर्वी संबंधित यंत्रणेमार्फत घेण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.

20) ज्या संस्थांच्या समित्‍यांचे आणि तद्नंतर पदधिकारी पदाची निवडणूक दिनांक 31 मार्च 2013 पर्यंत घेणं पात्र असलेल्या संस्थांच्या समिती निवडणुका दि. 31 डिसेंबर 2013 पर्यंत घेण्यात येतील. (कलम 73-इ)

21) ज्या संस्थांच्या समितींकडे सध्या कार्यभार आहे. त्या संस्थांच्या निवडणुका होऊन नवनिर्वाचित समिती कार्यभार धारण करेपर्यंत सध्याच्या समिती पुढे चालू राहतील. (कलम 166)


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.