टॉप न्यूज

परीक्षांवर सावट बहिष्काराचं

प्रवीण मनोहर, अमरावती
यावर्षीच्या परीक्षांवर बहिष्काराचं सावट पडलंय. दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर संस्थाचालक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी तर विद्यापीठीय परीक्षांवर प्राध्यापकांच्या संघटनांनी बहिष्कार टाकलाय. योग्य मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी लोकशाहीत आंदोलन अपरिहार्य असलं तरी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून त्यांच्या भवितव्याशी खेळणं कितपत योग्य आहे, असा सवाल विचारला जातोय.
 

वेतनेतर अनुदानासाठी संस्थाचालकांनी संस्थेच्या इमारती परीक्षांना न देण्याचा निर्णय घेऊन हा असहकार पुकारलाय, तर प्राध्यापकांनी नेटसेटग्रस्तांच्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा एरिअर्स मिळावा, या मागण्यांसाठी परीक्षांवर बहिष्कार टाकलाय. मागील वर्षी याच प्राध्यापकांच्या संघटनांनी याच समस्यांसाठी तब्बल 51दिवस मूल्यांकनाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता, तर यावर्षी चक्क परीक्षांवर बहिष्कार टाकल्यानं गुरुजींना विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दल किती चिंता आहे हे लक्षात येतं.

examकेंद्र शासनानं दिनांक 14ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढून सर्व विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना 1जानेवारी 2006 पासून पुढील 4-5 वर्षांसाठी नवीन वेतन श्रेणीच्या थकबाकीपोटी येणाऱ्या रकमेच्या 80टक्के रक्कम अंशदान म्हणून महाराष्ट्र सरकारला देऊ केली. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही याच कारणासाठी मागील वर्षी मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेवर तब्बल 51 दिवस बहिष्कार टाकला होता. सरकारनं आश्वासन दिल्यानंतर मूल्यांकनाचं काम पार पाडण्यात आलं. मात्र अद्यापही त्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणीतील थकबाकीतील 80टक्के रकमेची केंद्र सरकारनं 1500कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. मात्र पहिल्यांदा ती राज्य सरकारनं अदा करावयाची आहे. लगेचच ती रक्कम केंद्र सरकार राज्य सरकारला वळती करणार आहे. याच नियमाप्रमाणं इतर राज्यात या वेतण श्रेणीची थकबाकी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र महाराष्ट्र सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा एमफुक्टो संघटनेचा आरोप आहे, तसंच नेटसेटग्रस्तांचा प्रश्न निकाली काढण्यासही मागंपुढं केलं जातंय, असं एमफुक्टो या संघटनेशी संलग्नीत असलेल्या नुटा या अमरावती विद्यापीठातील शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. पी. बी. रघुवंशी यांनी सांगितलं.

राज्यात अकरा विद्यापीठातील 41 हजार शिक्षकांनी सध्या बहिष्कार टाकलाय. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता मराठवाड्यातील दोन विद्यापीठांना या आंदोलनातून सूट दिली गेली आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील 412 महाविद्यालयातील जवळपास 2.25 लाख विद्यार्थी वेगवेगळ्या परीक्षांना 4 फेब्रुवारीपासून सामोरे जात आहेत. शिक्षकांनी पेपर सेटिंगपासून तर निकालापर्यंतच्या सर्वच प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकलेला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पर्यायी मणुष्यबळ उभं करणं कठीण असल्याचं कुलगुरू डॉ. मोहन खेडकर यांनी सांगितलं. हीच परिस्थिती इतर विद्यापीठांचीही आहे. त्यामुळं सरकारला यावेळी या शिक्षकांच्या बहिष्काराला गांभीर्यानं घेणं गरजेचं ठरणार आहे.

दहावी-बारावीच्या परीक्षांवरही दोन संघटनांनी बहिष्कार टाकल्यानं या परीक्षांवरही ग्रहण लागलं असल्याचं अमरावती शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष गणोरकर यांनी सांगितलं. वेतनेतर अनुदानासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी परीक्षांना इमारत न देण्याचा निर्णय घेतलाय, तर शिक्षकांनीही आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बहिष्काराचं शस्त्र उपसलंय. ज्यामुळं दहावीचे 1लाख 90हजार तर बारावीचे 1लाख 12हजार विद्यार्थी प्रभावित होणार आहेत. वेतनेतर अनुदानातूनच शाळेला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची व्यवस्था होत असते. त्यामुळं या आंदोलनामुळं विद्यार्थ्यांची अडवणूक होणार नाही तर विद्यार्थ्यांच्याच हितासाठी हे आंदोलन लढलं जात असल्याचं मत शिक्षण संस्था संचालकांच्या संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा कांचनमाला गावंडे यांनी व्यक्त केलंय.

शिक्षकांच्या मागण्या योग्य आहेत, मात्र सरकारवर दबाव आणून परीक्षांवर बहिष्कार टाकणं म्हणजे विद्यार्थ्यांना ओलीस ठेवण्याचा प्रकार असल्याचं संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. संतोष ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

शिक्षक आणि शिक्षण संचालकांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलकांनी बहिष्काराचं शस्त्र उपसलंय. या आंदोलनामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, याची काळजी सरकार तसंच आंदोलकांनी घेणं गरजेचं आहे, नाहीतर या वादात विद्यार्थ्यांचाच नाहक बळी जाईल.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.