टॉप न्यूज

सहकारासाठी हात द्या!

ब्युरो रिपोर्ट, सातारा
यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सातारा जिल्हा फेडरेशनच्यावतीनं नुकताच साताऱ्यात मेळावा झाला. यावेळी बदललेल्या सहकार कायद्याबद्दल सांगोपांग चर्चा झाली. या बदलाचं बहुतांश जणांनी स्वागत केलं. परंतु गुणात्मक बदलाचा आग्रह धरताना सरकारनं काही गोष्टींसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
 

निधीचा हात द्या
केंद्र सरकारनं सहकार कायद्यात बदल केलाय. त्यामुळं राज्य सरकारला 97व्या घटनादुरुस्तीनुसार आता सहकाराचा गाडा हाकावा लागणार आहे. देशात सर्वात जास्त सहकाराचं जाळं महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळं या घटनादुरुस्तीवर राज्यात विचारमंथन होतंय. बदलानुसार आता सहकारात संचालक मंडळाप्रमाणं क्रियाशील सभासदांना प्राधान्य देण्यात sahakarआलंय. क्रियाशील सभासद कुणाला म्हणायचं तर जो सभासद, ठेवीदार यांनी संस्थेचा फायदा केला पाहिजे किंवा कर्ज आदी योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे. तसंच वार्षिक सभेला उपस्थित राहिलं पाहिजे. परिणामी केवळ मतदानासाठी भरती झालेल्या सभासदांना चाप बसणार आहे. संचालक मंडळांनी या नव्या कायद्याचं प्रशिक्षण देणं बंधनकारक केलंय. पण सभासद संख्या लाखो, हजारो असते. त्याचा खर्च कसा करणार, हा देखील प्रश्न आहे, पतसंस्था सरकारला शिक्षण निधी देतात तो वापरण्याची संमती द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सातारा फेडरेशनं घेतलं पहिलं अधिवेशन
राज्यात 15हजार पतसंस्थांपैकी 5000 पतसंस्था चांगल्या आर्थिक परिस्थितीतील आहेत. सातारा जिल्ह्यात 854 पतसंस्थांपैकी 500 संस्था सक्षम आहेत. तसं पाहिलं तर या पतसंस्था सहकार क्षेत्रातील छोटा भाग, पण गावाच्या दुष्टीनं मोठा भाग आहेत. मोठ्या बॅंका सामान्य माणसांना मदत करत नाहीत. अशा वेळी पतंसस्थांना खूप महत्त्व आहे. अशा पतंसस्थांना वसुलीसाठी जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन मदत करत आहे, याकडं मेळाव्यात लक्ष वेधण्यात आलं. महिला संचालकांनी महिलांसाठीच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी केली. ब्रिटिश काळापासून महिलांसाठी कधी फारसे कायदे झाले ऩाहीत याचीही दखल शासनानं घेतली पाहिजे, असं मत महिला चेअरमन पद्मा भोसले यांनी व्यक्त केली.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.