टॉप न्यूज

मच्छीमार पेटला इंधनासाठी

मुश्ताक खान, दापोली, रत्नागिरी
'आमच्या मागण्या मान्य करा, न्हाय तर खुर्च्या खाली करा,' अशा घोषणा देत मच्छीमार बांधवांनी आज दापोलीत 'न भूतो न भविष्यति' असा भव्य मोर्चा काढत केंद्र आणि राज्य  सरकारचा तीव्र निषेध केला. सरकार डिझेल दरवाढ मागे घेऊन आम्हाला लेखी कळवत नाही तोपर्यंत मच्छीमारांचा लढा सुरूच राहील, असा निर्धारही यावेळी करण्यात आला. राज्यभरातील मच्छीमार आणि या व्यवसायावर अवलंबून असलेले लाखो लोकं याप्रश्नी एकवटले असून राज्यभरात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.   
 


इंधनप्रश्न भडकला...

केंद्र सरकारनं १७ जानेवारीपासून लागू केलेली डिझेल दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी, मच्छीमार सोसायट्यांना घाऊक वर्गातून किरकोळ वर्गामध्ये समाविष्ट करावं, या प्रमुख मागणीसाठी आज दापोली तहसील कार्यालयावर तीन ते साडेतीन हजार मच्छीमार बांधव धडकले. किरकोळ मच्छीमार वर्ग अशा नव्या वर्गाची स्थापना करावी, अशी मागणीही त्यांनी निवेदनात केली आहे.

भावना लक्षात घ्या

mmmmमुळात जसं पेट्रोल पंपावर येणाऱ्या ग्राहकांना गरजेनुसार पेट्रोल किंवा डिझेल दिलं जातं. त्याचप्रमाणं मच्छीमार बांधव आपल्या क्षमतेनुसार सहकारी संस्थांमार्फत डिझेल विकत घेतात. सरकारनं मच्छीमारांना प्रतिमाह सिलिंडर म्हणजे इंजिनच्या गरजेनुसार डिझेल पुरवठा नियंत्रित केला आहे. त्याच निष्कर्षानुसार दरदिवशी १० ते १२० लिटर एवढंच डिझेल मच्छीमारांना दिलं जातं. प्रत्येक मच्छीमार कंपनीकडून परस्पर डिझेल आणू शकत नाही. तसंच समुद्र किनारी काम करत असल्यामुळं ते पेट्रोल पंपावरूनही घेणं त्याला शक्य होत नाही. यासाठी सरकारनं मच्छीमार संस्थांमार्फत वितरणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे. संस्था जरी मोठ्या प्रमाणावर डिझेल घेत असली तरी मच्छीमारांना ते किरकोळ पद्धतीनंच वितरित केलं जातं. मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमारांना १०-१२ दिवस समुद्रातच राहावं लागतं, म्हणूनच ते जास्त डिझेल घेऊन समुद्रात जातात. त्यामुळं सरकारनं त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन त्वरित डिझेल दरवाढ कमी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

...तर आणखी पिचलंपण

राज्यातला मच्छीमार समाज आधीच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यात मायबाप सरकारनं त्यांना आर्थिक सवलती दिल्या नाहीत तर ते कदापि प्रगती करू शकणार नाहीत आणि गरिबीनं आणखी पिचून जातील, याकडं मच्छीमार संघटनांचे नेते लक्ष वेधतायत.

मुरारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा

सरकारनं मच्छीमारांसाठी येणाऱ्या काळात मुरारी समितीनं केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याची गरज आहे. यात मच्छीमारांना करमुक्त डिझेल देण्याची महत्त्वाची शिफारस आहे, पण करमुक्त डिझेल तर सोडा नेहमीच्या दरातही डिझेल देण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे, अशी प्रतिक्रिया मच्छीमारांनी केली आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत या सरकारला आम्ही धक्का दिल्याशिवाय राहणार नाही, अशा संतप्त भावनाही यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.