टॉप न्यूज

टेंभापुरी धरणग्रस्तांचा एल्गार

विवेक राजूरकर, औरंगाबाद
"तुमचं धरण, आमचं मरण" अशा घोषणा देत हजारो धरणग्रस्त महिला आणि पुरुष औरंगाबादच्या वाळूजजवळ असलेल्या टेंभापुरी धरणाच्या पायथ्याशी जमले आहेत. आमच्या मागण्या मान्य करा, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, यासारख्या घोषणांनी धरणाचा परिसर दुमदुमून गेलाय. मात्र, गेली ३५ वर्षापासूनचा हा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचलेला दिसत नाही... त्यामुळं जोपर्यंत काही ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत धरणाच्या पायथ्याशी ठिय्या मांडून बसण्याचा निर्धार धरणग्रस्तांनी केलाय.
 

Tambhapuri Dam Intro Image

 

धरण बांधलं, मरण कांडलं

१९७८-७९ मध्ये टेंभापुरी धरणासाठी जमीन संपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यावेळी मायबाप सरकारनं शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना अनेक प्रलोभनं दाखवली. जमिनीच्या बदल्यात तुम्हाला योग्य मोबदला देऊ, घराच्या बदल्यात प्लॉट किंवा घर, तिथं नागरीकरणाच्या सर्व सुविधा पुरवण्यात येतील, तसंच प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनाचं प्रमाणपत्रसुद्धा देण्यात येईल, ज्यामुळं सरकारी सेवेत ५ टक्के आरक्षणाच्या जागेत तुम्हाला तत्काळ नोकरी मिळू शकेल, अशा एक ना अनेक आश्वासनांची खैरात सरकारनं केली. काही धरणग्रस्तांना ठराविक किंमत देऊन शासनानं त्यांची बोळवण केली. सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून गंगापूर तालुक्यातील नऊ गावातील शेकडो शेतकऱ्यांनी, लोकांनी आपली घरं, जमिनी धरणासाठी दिल्या. टेंभापूर, पिंपरखेडा, शिवराई, नारायणपूर, महंमदपूर, अंतापूर, लिंबेजळगाव, तुर्काबाद आणि चंडिकापूर या नऊ गावांतील लोकांच्या मदतीमुळंच आज तालुक्यातील जवळपास २३ गावांना या टेंभापुरी धरणाचा लाभ होतोय. परंतु 'तुमचं धरण झालं, पण आम्हा प्रकल्पग्रस्ताचं मरण आलं' असा टाहो धरणग्रस्त फोडतायत.

 

 35 वर्षांपासून वनवास कायम

आज जवळपास ३५ वर्षं झाली सरकार दरबारी हेलपाटे घालूनही धरणग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही. त्यासाठी आता निर्णायक लढा देण्यासाठी आपल्या सहकुटुंबासह, आंदोलनकर्ते अंथरूण-पांघरूण, मोठमोठाली गाठोडी डोक्यावर वाहून, या आंदोलनात उतरलेत. श्रमिक मुक्तिदलाचे डॉ. भारत पाटणकर आणि मेजर सुखदेव बन यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय या धरणग्रस्तांनी घेतलाय. 


Tambhapuri Dam 3

 नोकरीचं  आमिष फसवं

अनेक धरणग्रस्तांना सरकारी कोट्यात नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण असतं. मात्र, त्यासाठी धरणग्रस्त असल्याचं सरकारचं प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. ते मिळावं यासाठी काहींनी सरकारी कचेरीत अनेक हेलपाटे घातले. सगळं दिव्य पार करून काहींनी ते प्रमाणपत्र मिळवलं. आता तरी आपल्याला नोकरी लागेल, या आशेनं सरकार दरबारी वाऱ्याही केल्या. मात्र, तांत्रिक निकष पूर्ण होत नाही, असं कारण सांगून डावलण्यातच आलं, असं धरणग्रस्तांचं म्हणणं आहे. आज ना उद्या आपल्याला न्याय मिळेल, या प्रतीक्षेमध्ये अनेक जणांचा मृत्यूही झाला. नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर एकाकी पडलेल्या आणि एका दुर्धर आजारामुळं मरणासन्न अवस्थेत पोहोचलेल्या मुलाच्या उपचारासाठी पैसे नसलेल्या आजीची कहाणी मनाला चटका लावणारी आहे. सरकार दरबारी अनेकदा मदतीची याचना करत असलेल्या या आजीची साधी दखल देखील सरकारनं घेतली नाही. अनेक जो़डप्यांना मुलंबाळं नाहीत. ३० वर्षांपूर्वी ही जोडपी तरुण होती. त्यामुळं कामधंदा, कष्ट करून पोटाची खळगी भरता येत होती. आता वृद्धावस्थेत त्यांच्याकडून कष्टाचं काम होत नाही. अशा ज्येष्ठ नागरिकांनी करायचं काय? शेती नसल्यामुळं अनेकांची मुलं कामासाठी शहराकडं स्थलांतरं झालीत. मात्र तिथंही रोज हातातोंडांशी मिळवणी होत नाही.

 

 आंदोलकांच्या मागण्या                Tambhapuri Dam 15

  1.  सर्व धरणग्रस्तांचं प्रमाणपत्र धरणावर, आंदोलनांच्या ठिकाणी कॅम्प लावून द्यावीत  
  2.  सर्वांना दारिद्र्यरेषेखालील कार्ड देण्यात यावं     
  3.  कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी देण्यात यावी, अन्यथा १० लाख रुपये  व्यवसायासाठी द्यावेत
  4.  संपादित जमिनीला वाढीव दरानं रक्कम द्यावी
  5.  भूमिहीन धरणग्रस्तांनाही जमीन, भूखंड द्यावे                          
  6.  धरणग्रस्तांच्या गावात सर्व नागरी सुविधा देण्यात याव्यात                        
  7.  खातेदार आणि पोटखातेदारांना पर्यायी जमिनी देण्यात याव्यात


मागण्या मान्य होईपर्यंत ठिय्या देणार

जोपर्यंत सरकार निश्चित अशी ठोस पावलं उचलत नाही, तोपर्यंत टेंभापुरी धरणाच्या पायथ्याशी आपलं बेमुदत ठिय्या आंदोलन हे सुरूच ठेवण्याचा निर्धार धरणग्रस्तांनी केलाय. एका दृष्टीनं करो  मरोचा निर्धार करूनंच धरणग्रस्त आलेत. आता बघायचं मायबाप सरकार काय करतं ते...?

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.