टॉप न्यूज

बाबा-दादा पुन्हा जुंपणार!

रणधीर कांबळे, मुंबई
दादा विरुद्ध बाबा अर्थात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार असा सामना आता पुन्हा रंगण्याची चिन्हं आहेत. 'दुष्काळाची कारणं सिंचनाच्या चुकीच्या नियोजनात आहेत', असं मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी म्हटलंय. यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये येत्या काही दिवसात सिंचनाच्या प्रश्नावरून कलगी तुरा रंगलेला जनतेला पाहायला मिळणार आहे.

ajeetसिंचनापासून सुटका नाही

सिंचन घोटाळ्याचा प्रश्न एनसीपी आणि अजितदादांसाठी खूपच संवेदनक्षम झालाय. हा प्रश्न बाजूला पडावा म्हणून दादांनी पहिल्यांदा मंत्रिमंडळातून बाहेर जाण्याचा ड्रामाही केला. आणि या प्रश्नाचा निकाल पूर्ण लागायच्या आतच पुन्हा मंत्रिमंडळात एन्ट्रीही केली. हा प्रश्न संपावा यासाठी श्वेतपत्रिकाही काढली. पण तेवढ्यावर डॅमेज कंट्रोल होईना, असं दिसल्यावर शेवटी पक्षाच्या वतीनं आणखी एक पुस्तिका काढली. पण त्यावर काही विरोधकांचं समाधान झालं नाही, की या प्रश्नाच्या भुतापासून दादांची सुटका काही झाली नाही.

 

भान सुटलं
सिंचनाच्या विषयाला काऊंटर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडं असणाऱ्या एमएमआरडीएच्या प्रकल्पाबाबतही श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी एनसीपीनं केली. खरं तर ही मागणी करताना आपण राज्यातल्या सत्तेतले भागीदार आहोत. त्यातून जर काही मुद्दे बाहेर आले तर काँग्रेस-एनसीपीच्या कार्यकाळातलं काम म्हणूनच त्याकडं विरोधक पाहतील आणि निवडणूक प्रचारात त्याचा वापर करतील याचंही भान एनसीपीकडून सुटलं. त्यामुळं अधिक चांगलं काम करण्यासाठी दबाब निर्माण करण्याऐवजी आपल्याच सरकारचे धिंडवडे आपण काढत नाही ना, याकडंही दादांच्या समर्थनाच्या नादात एनसीपी विसरली. काही दिवसांपूर्वीच एमएमआरडीएनं श्वेतपत्रिका काढली. त्यात कुणीही भ्रष्टाचाराच्या दिशेनं बोट उठवलं नाही. त्यामुळं एनसीपीचं एक सीएमच्या विरोधात उपसलेलं शस्त्र हवेतच विरलंय.

 

दुष्काळासाठी राष्ट्रवादी सरसावली 

एनसीपीच्या दृष्टीनं राज्यातला दुष्काळ हे खूप मोठं दुखणं झालंय. याचा फटका एनसीपीच्या गडात म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्रात बसेल, याचा अचूक अंदाज मोठ्या पवार साहेबांना आल्यानं त्यांनी सगळा पक्ष या कामासाठी जुंपला. सगळ्यांना आदेश दिला कामाला लागण्याचा. मंत्री, नेते, संपर्क प्रमुख अशी सारी फौज या कामाकडं लावतच त्यासाठी बजेटची कशी व्यवस्था लावायची याचाही मार्ग आखून दिला. केंद्रातनंसुद्धा कोट्यवधीचा निधी मिळवून दिला. त्यात आपण मागे नाही हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या जोडीनं थेट दिल्ली गाठली. मराठवाड्यातल्या दुष्काळासाठी खास पक्षाची समिती स्थापन करून आपणही दुष्काळ निवारण्याच्या कामात गंभीर असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला.

 

मुख्यमंत्र्यांचं 'सिंचन'

आता दुष्काळाचं संकट मे महिना जसा जवळ येऊ लागलाय तसा अधिक संवेदनशील बनलाय. शासकीय यंत्रणा जोरात कामाला लागलीय. प्रत्येक कॅबिनेटच्या बैठकीत याचा आढावा घेतला जातोय. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ हा सिंचनाच्या चुकीच्या नियोजनाचा परिणाम असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळं सिंचनाच्या मोठ्या प्रकल्पाचा जो गोंधळ झालाय त्याचा परिणाम म्हणून दुष्काळाच्या झळा राज्याला सोसाव्या लागताहेत, हेच मुख्यमंत्र्यांना सूचित करायचं आहे. त्यामुळंच आता त्यांनी कंत्राटदारांना कामाच्या पूर्ततेशिवाय पैसे दिले जाणार नाहीत, हे स्पष्ट केलंय. त्यामुळंच आतापर्यंतच्या कंत्राटदारांच्या काम पूर्ण करण्यापूर्वीच पैसे खेचण्याच्या पध्दतीला आळा घातला जाईल. जर राज्यातल्या सिंचनाचं योग्य नियोजन झालं, छोटे बंधारे तयार केले, नालाबंडिंगची कामं व्यवस्थित पार पडली तर राज्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल. आतापर्यंत मोठ्या धरणांच्या प्रकल्पाकडंच जे लक्ष दिलं गेलं त्याऐवजी आता शेततळी, नालाबंडिंग आणि सिमेंटचे बंधारे यावरच लक्ष दिलं जाणार आहे. त्यानुसारच नियोजन केलं जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.

 

शहकाटशह?

आता एनसीपीनं शहकाटशह असं राजकारण काँग्रेसबरोबर करू नये, असाच इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय. त्याला आता उपमुख्यमंत्री जवाब देताहेत की फक्त पक्ष संघटना अधिक आक्रमकपणं बांधण्यावर जोर देत दुष्काळात आपला पाया विस्तारण्यावर भर देताहेत, ते लवकरच स्पष्ट होईल.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.