फुले, शाहू, आंबेडकरांची वैचारिक परंपरा लाभलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात सध्या महिला सक्षमीकरणाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आलाय. महिलांना स्थानिक स्वराज संस्थेत 50 टक्के आरक्षण लागू झाल्यानं महिला निवडून येतात खऱ्या. परंतु, सत्तेची सूत्रं खऱ्या अर्थानं त्यांच्या हाती येत नाहीत. त्यांच्या आडून नवरा, भाऊ, सासरे, अशी नातलग पुरुषमंडळीच कारभार हाकताना दिसतात. हे चित्र बदलण्यासाठी महिलांना कामकाजात सक्षम करणं काळाची गरज झालीय. त्या दृष्टीनं राज्यात क्रांतिज्योती प्रकल्प सुरू झालाय. निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतलाय.

क्रांतिज्योती प्रकल्पाचा हेतू

खेडी, गावं, विकसित होण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या त्रिस्तरीय रचनेमुळं सत्तेचं विक्रेंदीकरण झालं. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रणालीस छोट्या गावातूनच खऱ्या अर्थानं बळकटी मिळते. आता महिलांना राजकारणात 33 टक्क्यांवरून 50 टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या. पण अप्रत्यक्षपणं सत्ता पुरुषांच्याच हातात जाते. हे चित्र बदलून महिलांनी सक्षम होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतलाय. त्यासाठी ग्रामविकास विभागही सहकार्य करतंय.

 

 

दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक प्रकल्प

वर्धा जिल्ह्यातील सेलू इथं हा प्रकल्प साकारण्यात आला. इथं महिलांना सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मूल्यमापन करण्यात आलं. त्यासाठी राज्यस्तरावर 50 आणि जिल्हास्तरावर 500 मुख्य प्रशिक्षक, तर 2000 मार्गदर्शक सल्लागार तयार करण्यात आलेत. सध्या राज्यातील दहा जिल्ह्यांत म्हणजे ठाणे, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, नांदेड, अमरावती, वर्धा इथं क्रांतिज्योती प्रकल्पाच्या कार्यशाळा घेण्यात येतायेत. त्याच अनुषगानं साताऱ्यात झालेल्या कार्यशाळेचं उद्घाटन निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या हस्ते झालं. या कार्यशाळेला संपूर्ण जिल्ह्यातून सुमारे दोन हजार महिला सदस्य उपस्थित होत्या.

 

 

एक लाख महिलांच्या सक्षमीकरणाचं उद्दिष्ट

क्रांतिज्योती प्रकल्प राबवण्यासाठी जिल्हास्तरावर 20 लाख रुपयांची तरतूद केली जातेय. निधीसाठी केंद्र सरकारकडंही मागणी करण्यात आलीय, असं निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी सांगितलं. महिलांना सत्तेत वाटा मिळालाय आता लाजण्या, बुजण्यावर मात करून, जी घर चालवू शकते ती महिला गावचा कारभारही चालवू शकते, हा आत्मविश्वास प्रशिक्षणाला येणाऱ्या महिलांमध्ये निर्माण करण्याचं आव्हान आमच्यासमोर आहे. आतापर्यंतचा प्रतिसाद पाहता, ते आम्ही पेलू, असा विश्वासही सत्यनारायण यांनी बोलून दाखवलाय.

 

राज्यात 41,095 खेडी असून 27,896 ग्रामपंचायती आहेत. एकूण 1,97,338 सदस्यांपैकी 98,669 महिला पदं आरक्षित आहेत. महिलांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून पाणी, आरोग्य, शेती, रस्ते, वीज या बाबींकडं लक्ष द्यावं, वर्षातून सहा सभा घ्याव्यात, आर्थिक व्यवहार सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त खात्यातून चालतो, इत्यादी माहिती महिलांना प्रशिक्षणादरम्यान देण्यात आली. मुख्य म्हणजे हसत-खेळत, गाण्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्ट महिलांना समजावून देण्यात आली.

 

 

प्रशिक्षणामुळं आत्मविश्वास वाढतोय

क्रांतिज्योती प्रकल्पामुळं ग्रामपंचायतीचा कारभार कसा करावा, ही माहिती मिळाली असून यामुळं आमच्या आत्मविश्वासात भर पडल्याचं वेगवेगळ्या गावातून प्रशिक्षणाला आलेल्या सरपंच महिलांनी सांगितलं. तसंच शासनाच्या ग्रामस्वच्छता, जलसंधारण आदी योजनांची माहितीसुद्धा या प्रशिक्षणातून दिल्याचं ग्रामविकास विभागाचे मल्लिनाथ कल्लशेट्टी यांनी 'भारत4इंडिया'शी बोलताना सांगितलं.

 

प्रकल्पाला युनोचं सहकार्य
संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला विभागाच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक बाबीत ऍने स्टेनहॅमर काम पाहत आहेत. युनायटेड नेशन वुमेनच्या दक्षिण आशिया विभागास त्यांनी प्राधान्य दिलंय. या क्रांतिज्योती प्रकल्पानं मदत मागितल्यास युनो मदत करील, असं मत साताऱ्यात झालेल्या या प्रशिक्षणादरम्यान त्यांनी स्पष्ट केलं.