देशाचं लक्ष लागून राहिलेला रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लोकसभेत महाराष्ट्राची 'दुष्काळ एक्सप्रेस' दाखल झाली. भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी दुष्काळाचा प्रश्न मांडून देशाचं लक्ष या प्रश्नाकडं वेधून घेतलं. दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता अत्यंत तुटपुंजी रक्कम केंद्र सरकारनं दिलीय. तेव्हा राज्य सरकारनं मागणी केल्याप्रमाणं पाच हजार कोटींची मदत द्या, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जं, तसंच शेतीपंपासह घरगुती वापराच्या विजेची बिलं माफ करा आणि मुलांच्या कॉलेजची फी माफ करा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. दुष्काळाचं गांभीर्य केंद्राबरोबरच राज्य सरकारलाही नाही, असा आरोप करून दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंदाचं पथक येणार होतं, त्याचं काय झालं, असा सवालही मुंडे यांनी केला.

 

रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर दुष्काळ
संसदेत आज रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातील नवीन घोषणा ते वाचत होते. सोनिया गांधींचा मतदारसंघ रायबरेलीमध्ये कोच फॅक्टरी उभारण्याची घोषणा बन्सल यांनी केल्यानंतर लोकसभेत काही काळासाठी गोंधळाचं वातावरण झालं. त्या गोधळातच अर्थसंकल्प सादर झाल्याची घोषणा बन्सल यांनी केली. त्यानंतर काही काळासाठी लोकसभेच्या अध्यक्ष मीराकुमारी यांनी कामकाज स्थगित केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुंडे यांनी सभागृहात महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा प्रश्न मांडला.

 

पाणीप्रश्न गंभीर

महाराष्ट्रात गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वात तीव्र दुष्काळ पडल्याचं मुंडे यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं. 17 जिल्ह्यांतील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. त्यातही मराठवाड्यातील परिस्थिती भीषण असल्याचं त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं. पाणी तसंच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी, मांजरा, उजनी धरणात पाणीच नाही. परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्प पाण्याअभावी बंद आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नानं उग्र स्वरूप धारण केलं असून काही भागांतील लोकांना पिण्याचं पाणी रेल्वेनं पुरवावं लागेल, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं.

 

भेदभाव करणाऱ्यांवर कारवाई करा
मराठवाड्यातील तसंच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळाचं स्वरूप वेगवेगळं आहे. मराठवाड्यात पाण्याची तीव्र टंचाई असून लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. नाशिक, नगर जिल्ह्यातील धरणांतून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडल्यामुळं लोकांना थोडा आधार मिळाला असला तरी पाणी देताना जो भेदभाव करण्यात आला, त्याबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.

 

जनावरांना चारा द्या
दुष्काळामुळं जनावरांना चारा कुठून द्यायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढं निर्माण झालाय. त्यामुळं शेतकरी जनावरांना कत्तलखान्याची वाट दाखवू लागलाय. अशीच परिस्थिती राहिली तर पशुधनावर संकट कोसळेल. मग देशाचं कसं होणार, असाही प्रश्न त्यांनी केला. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळप्रश्नी मदत देताना राज्य सरकारकडून भेदभाव केला जातो. पश्चिम महाराष्ट्राला 240 कोटी आणि मराठवाड्यातील जालना, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांना प्रत्येकी 50 कोटी रुपये मिळालेत. बीडमध्ये गंभीर परिस्थिती असताना एकही पैसा मिळालेला नाही. हा भेदबाव कशासाठी केला जातोय, असंही मुंडे म्हणाले.

 

दहा लाख लोकांचं स्थलांतर
महाराष्ट्र हे साखरेचं आगार समजलं जातं. परंतु साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना गेली दोन वर्षं पैसेच दिलेले नाहीत. त्यातच दुष्काळ आल्यानं जगायचं कसं, असा प्रश्न लोकांपुढं निर्माण झालाय. केवळ मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद आणि जालना या जिल्ह्यांतून सुमारे दहा लाख लोकांनी स्थलांतर केलंय. रोजगार हमी योजनेची कामं नीट होत नाहीत. त्यामुळं दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. ही रोहयोची कामं तातडीनं नीट सुरू झाली नाहीत तर शेतकरी मरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं सत्र सुरूच
आज सर्वात वाईट परिस्थिती शेतकऱ्यांची आहे. कर्जबाजारीपणामुळं देशातील 14 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. त्यात एकट्या विदर्भातील तीन हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सध्याच्या दुष्काळाकडं सरकारनं लक्ष दिलं नाही तर आत्महत्या पुन्हा सुरू होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्य सरकारनं दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाच हजार कोटींची मागणी केलीय. कृषिमंत्रीही महाराष्ट्रातीलच आहेत. त्यांच्याशी आमचे वैचारिक मतभेद असले तरी दुष्काळाच्या प्रश्नावर आम्ही मतभेद विसरून एकत्र काम करायला तयार आहोत. केंद्रानं या प्रश्नाची तातडीनं दखल घ्यावी, अशी मागणी शेवटी गोपीनाथ मुंडे यांनी केली.