टॉप न्यूज

कृषी क्षेत्रासाठी हवं स्वतंत्र बजेट

मुश्ताक खान, दापोली, रत्नागिरी
देशाची लोकसंख्या सध्या वाढत चालली आहे. त्याचबरोबर देशातले ६० टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. यातच येणाऱ्या काही दशकांमध्ये अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला परिपूर्ण करायचं असेल तर कृषिक्षेत्रासाठी वेगळ्या अर्थसंकल्पाची नितांत गरज आहे, अशी भूमिका डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे यांनी 'भारत4इंडिया'शी बोलताना मांडली. 
 

 

देशाचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होतोय. आर्थिक सर्वेक्षणातून निघालेल्या निष्कर्षांनुसार या अर्थसंकल्पाकडून कृषी विभागासाठी भरीव तरतूद होण्याची आशा निर्माण झालीय. कृषी विकासाचा दर वाढला तरच देशाच्या विकासाचा अपेक्षित दर (जीडीपी) आपण गाठू शकतो याची खात्री सर्वांनाच झालीय. त्या दृष्टीनं आजपर्यंत उपेक्षित राहिलेल्या कृषी विभागासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना जाहीर होतील, अशी अपेक्षा आहे. तरीही कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प हवाय, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून पुढं येतेय.

 

vlcsnap-2013-02-27-23h09m20s22

 

६० टक्के लोकं शेतीव्यवसायावर अवलंबून
या पार्श्वभूमीवर बोलताना डॉ. लवांडे म्हणाले की, देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी सध्या कृषी क्षेत्रातून मिळणारं उत्पादन १४ टक्के आहे. १९५१ मध्ये हाच वाटा जवळपास ४९ टक्के होता. आजही देशातले ६० टक्के लोक शेतीव्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यामुळं या व्यवसायाला लागणारं कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आर्थिक तरतुदींचीही गरज मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळंच देशभरातून कृषी बजेटची मागणी होत आहे.

 

१०० दशलक्ष टन अन्नधान्याची गरज
कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी शास्त्रज्ञ, कुशल कामगार, तंत्रज्ञ, तांत्रिक ज्ञान, पिकांच्या जाती, खतांच्या मात्रा ठरवणं, पीक संरक्षणाच्या बाबतीत शिफारशी आदी गोष्टींसाठी कृषी विद्यापीठांची निर्मिती झाली. देशात कृषी विद्यापीठांमुळं आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळं आपला देश आज अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे. सध्या २५७ टन अन्नधान्याचं उत्पादन आपण घेत आहोत. अन्नधान्य निर्माण करण्याची क्षमताही आपल्या देशात आजच्या घडीला तरी निश्चितच आहे, अशी माहितीही कुलगुरूंनी दिली. पण येणाऱ्या ३०-३५ वर्षांमध्ये आपल्याला वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता १०० दशलक्ष टन अन्नधान्य वाढवावं लागणार आहे. त्यात जमिनी कमी होत चालल्या आहे. त्यामुळं सर्वाधिक जबाबदारीही संशोधनावर येऊन पडणार आहे.

 

संशोधनासाठीची सरकारी मदत तोकडी
सध्या संशोधनासाठी मिळणारी सरकारी मदत फार तोकडी आहे. जीडीपीच्या अर्धा टक्केही अनुदान संशोधनासाठी मिळत नाहीये. त्यामुळंच कृषी बजेटची मागणी पुढे येत आहे. विद्यापीठांना मिळणारं अनुदान परत त्या त्या राज्याच्या अनुदानातून मंजूर केलं जातं. तसं न करता कृषी विद्यापीठांना थेट प्लानिंग कमिशन आणि आयसीएआरसीच्या माध्यमातून जर अनुदान मिळालं तर संशोधनाचा वेग वाढू शकतो. त्याचबरोबर संशोधनासाठी वाढीव अनुदान मिळून विविध विभागात चांगलं आणि भरीव संशोधन होऊ शकतं, असंही लवांडेंनी सांगितलं.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.