टॉप न्यूज

बजेटमध्ये ग्रामीण भागाचं 'वेट'!

ब्युरो रिपोर्ट
संसदेत आज सादर झालेल्या बजेटमध्ये कृषी आणि ग्रामीण या दुर्लक्षित विभागांवरची तरतूद वाढवून 'इंडिया'बरोबरच 'भारता'च्या विकासाकडे आपलं बारीक लक्ष असल्याचं केंद्र सरकारनं सूचित केलंय. ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठीची तब्बल 80 हजार 194 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. मागील वर्षाच्या तुलनेत ती 46 टक्क्यांनी जास्त आहे. रोजगार हमी योजना, कृषी विकास योजना, यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवरील निधी वाढवण्यात आलाय. याशिवाय ग्रामीण विकासासाठी पूरक ठरणाऱ्या महिला, बालकल्याणसह इतर मंत्रालयांच्या योजनांसाठीची तरतूदही वाढवण्यात आलीय. वित्तीय घाटा असतानाही महिलांसाठी स्वतंत्र सरकारी बँक स्थापन करण्याची घोषणा करून त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. त्यामुळं येत्या वर्षभरात ग्रामीण विकासाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झालीय.

 

14सर्वंकष विकासावर भर
संसदेत सादर होणारं बजेट हे 'इंडिया'साठी असतं, 'भारता'मध्ये राहणाऱ्या सामान्य लोकांच्या जीवनात त्यामुळं काय फरक पडतो? असा प्रश्न आत्ता आत्ता विचारला जात होता. त्याचं गांभीर्य सरकारला पुरतं समजल्याचंही आज स्पष्ट झालं. संसदेत बजेट सादर करताना सर्वंकष विकास साधणं हेच काँग्रेस आघाडी सरकारचं उद्दिष्ट असल्याची ग्वाही देताना बजेटचा अर्थ तळागाळातल्या महिलांनाही समजला पाहिजे, असा मी प्रयत्न करतोय, असंही अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितलं.

 

ग्रामीण विकासाची हमी 
जागतिक मंदी, महागाई आणि वित्तीय घाटा या पार्श्वभूमीवर बजेटमध्ये ग्रामीण विकासाच्या योजनांवरील तरतुदी काही प्रमाणात वाढवण्यात आल्यात. महत्त्वाचं म्हणजे, तिकडचा निधी इतरत्र हलवण्यात आलेला नाही. याशिवाय अन्न सुरक्षा विधेयक कसल्याही परिस्थितीत मंजूर करण्याचं वचन देऊन त्यासाठी आगाऊ 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. त्यामुळं आजपर्यंतच्या तुलनेत कृषी विभागाला चालना मिळून ग्रामीण विकासात आणखी भरच पडेल, अशी आशा तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करतायत.

 

प्रांजळ कबुली
देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ११व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात सरासरी ८ टक्क्यांवर राहिला आहे. मात्र विकासाचे फायदे महिला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचवण्यात आपण उणे पडत आहोत. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहून गेलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात सामाविष्ट करणं आणि विकासाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचवणं हे केंद्र सरकारचं धोरण आहे. आज मी सादर करत असलेलं बजेट हाही या वचनबद्धतेचाच एक भाग आहे, असंही पी. चिदंबरम यांनी बजेट सादर करताना सांगितलंय.

 

09TH CHIDU 1231946eअर्थमंत्री चिदंबरम् म्हणाले...
''देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ११ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात सरासरी ८ टक्क्यांवर राहिला आहे. मात्र विकासाचे फायदे महिला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचवण्यात आपण उणे पडत आहोत. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहून गेलेल्या समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात सामाविष्ट करणं आणि विकासाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचवणं हे केंद्र सरकारचं धोरण आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी यूपीए कटिबद्ध आहे. आज मी सादर करत असलेलं बजेट हाही या वचनबद्धतेचाच एक भाग आहे.''

 

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या याच त्या महत्त्वाकांक्षी योजना. यातील काही योजनांची तरतूद वाढवण्यात आलीय. महत्त्वाचं म्हणजे, महागाई आणि वित्तीय घाटा असतानाही कोणत्याही योजनांची तरतूद कमी करण्यात आलेली नाही.

  •  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी अधिनियम (मनरेगा) - 33 हजार कोटी
  •  स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (एसजीएसवाई)
  •  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) - 21,700 कोटी
  •  इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 15,194 कोटी
  •  राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

 

पेयजल आपूर्ती विभाग - डीओडीडब्यूजीएस

  •  संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) - 
  •  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्यूपी) - 15,260 कोटी

 

भूमी संसाधन विभाग - डीओएलआर

  •  राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एलएलआरएमपी)
  •  एकीकृत वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्यूएमपी)

 

बजेटमधील ग्रामीण विकासासाठीच्या ठळक तरतुदी

  • ग्रामविकास मंत्रालयासाठी ८० हजार 194 कोटी रुपयांची घोषणा
  • कृषी खर्चात १२ टक्के वाढ
  • राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ९,९५४ कोटी रुपये
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (नरेगा) योजनेसाठी ३३ हजार कोटी
  • एकात्मिक जलसंधारण योजनेसाठी ५,३८७ कोटी
  • ग्रामीण विकासात ४६ टक्क्यांनी वाढ
  • अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयासाठी ३५ हजार कोटी
  • बालकांच्या विकासासाठी ७७ हजार कोटी
  • जल स्वच्छतेसाठी १५ हजार कोटी  
  • घरबांधणी योजनेत ग्रामीण भागासाठी ६ हजार कोटी  
  • तांदूळ उत्पादन करणाऱ्या राज्यांना १००० कोटी
  • शेती कर्जासाठी ७ लाख कोटींची तरतूद
  • अनुसूचित जातींच्या सब प्लॅनसाठी ४१ हजार कोटी
  • आदिवासी विकासासाठी २४ हजार कोटी
  • महिला आणि बालकल्याणासाठी ४१ हजार कोटींची तरतूद
  • दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात विमा कार्यालय उभारणार
  • रिक्षा, भंगारवाल्यांसाठी आरोग्य योजना सुरू करणार
  • विणकामगारांना सहा टक्के दरानं कर्ज देणार
  • बचत गट, मोलकरणींसाठी समूह गट विमा योजना सुरू करणार

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.