टॉप न्यूज

बजेटमध्ये शेती पिकू लागली!

ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु, शेतीच्या विकासासाठी पुरेसा निधीच दिला जात नसल्याची ओरड होत होती. शेतीबद्दलची ही नकारात्मक भूमिका हळूहळू का असेना दूर होऊन आता बजेटमध्ये शेती पिकायला लागल्याचं पाहायला मिळतंय. आज सादर झालेल्या 2013-14 वर्षासाठीच्या बजेटमध्ये कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदींमध्ये तब्बल 22 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आलीय. ही वाढीव तरतूद अपेक्षेपेक्षा कमीच असली तरी हे शेती विकासाच्या दृष्टीनं सुचिन्ह म्हणायचं, अशा प्रकारच्या संमिश्र प्रतिक्रिया कृषी तज्ज्ञांमधून उमटतायत. महाराष्ट्रासह केरळ, कर्नाटक राज्यांतील दुष्काळ विचारात घेऊन त्याबाबत तरतूद करायला पाहिजे होती, अशी अपेक्षाही व्यक्त होतेय.

 

agri 1देशातील 60 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून असतानाही देशाच्या उत्पन्नात केवळ 14 टक्क्याची भर पडते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शेती विकासाच्या तरतुदी वाढवल्या पाहिजेत, याची खात्री सरकारला पटलीय. त्यामुळंच अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करून त्यासाठी दोन हजार 250 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

 

बजेटमध्ये कृषी मंत्रालयासाठी 27 हजार 49 कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आलीय. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद 7000 कोटींनी जास्त असून 22 टक्क्यांची वाढ आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 3.6 टक्के होता. शेतीच्या तरतुदी दरवर्षी वाढवण्यात येणार असल्यानं 12 व्या पंचवार्षिक योजनेतील प्रस्तावित कृषी विकासाचा दर साध्य करता येईल, असा विश्वासही अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बोलून दाखवला.

 

बजेट 2013 मधील कृषीविषयक तरतुदीः

अन्नधान्य उत्पादनात वाढ
2012-13 मध्ये 255 दशलक्ष टन अन्नधान्याचं उत्पादन अपेक्षित आहे. अन्नधान्याच्या किमान आधारभूत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळं उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळत आहे.

 

निर्यातीत वाढ
शेतमालाच्या निर्यातीतही चांगली वाढ झाली आहे. एप्रिल 2012 ते डिसेंबर 2012 पर्यंत 138403 कोटी रुपयांची शेतमालाची निर्यात झाली आहे.

 

संशोधनावर भर
कृषी संशोधनासाठी 3415 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राशी निगडित अनेक विषयांच्या संशोधनाला चालना मिळेल.

 

agri 4कृषी कर्जाच्या व्याजदरातील सवलत कायम
कृषी कर्जासाठी पतपुरवठा 7 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. गतवर्षी ही तरतूद 5 लाख 75 हजार कोटी होती. अल्पमुदतीचं कर्ज शेतकऱ्यांनी वेळेत परतफेड केल्यास त्यास 4 टक्के व्याजदर आहे. यंदाही कृषी कर्जावरील व्याजदरात सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.

 

क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन
पीक वैविध्यकरण (Crop Diversification) योजनेसाठी 500 कोटी देण्यात आले आहेत. नावीन्यपूर्ण संशोधनाला यामुळं चालना मिळेल. पीक पध्दतीत बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.

 

पाणलोट विकासासाठी भरीव तरतूद
एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी 5,387 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळं पाणलोट व्यवस्थापनाचा फायदा अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांना होणार आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा 2000 कोटींची तरतूद वाढवण्यात आलीय. याची दुष्काळावर कायम उपायासाठी मदत होईल.

 

कृषी जैवतंत्रज्ञान काळाची गरज
`इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅग्रिकल्चर बायोटेक्नॉलॉजी`ची रांची इथं स्थापना करण्यात येणार असून इथं मोठ्या प्रमाणात संशोधन हाती घेतलं जाईल. कृषी जैवतंत्रज्ञानासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर या बजेटमध्ये भर देण्यात आला आहे. यामुळं वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवण्यासाठी पिकाचं उत्पादन वाढवणं गरजेचं आहे. यामध्ये जैवतंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका आहे.

 

शेतकरी थेट मार्केटशी
शेतकरी डायरेक्ट मार्केटशी जोडण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. `फार्मर प्रोड्युसर कंपनी` स्थापण्यासाठी चालना देण्यात येणार आहे.

 

राष्ट्रीय पशुधन अभियान
राष्ट्रीय पशुधन अभियानासाठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यासाठी 307 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जनावरांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी याचा फायदा होईल. गवत आणि चारा उत्पादन वाढवण्यावरही यात भर देण्यात येणार आहे.

 

फूड सिक्युरिटी बिल
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा बिल संसदेत लवकरच पारित होईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. अन्नधान्य सिक्युरिटीसाठी 2 हजार 250 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

vlcsnap-2012-12-03-10h56m12s230नारळ विकासासाठी...
नारळ संशोधन आणि विकासासाठी 75 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा केरळ राज्याला आणि अंदमान निकोबारला होईल.

 

छोट्या शेतकऱ्यांसाठी...
`स्मॉल फामर्स अॅग्री बिझिनेस संस्था` स्थापण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये राज्यांनी आवश्यक त्या सुधारणा करायच्या आहेत. यासाठी 100 कोटींचा क्रेडिट फंड देण्यात येणार आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना व्याजदरात पूर्वीप्रमाणंच सवलत मिळणार आहे.

 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी तरतूद वाढवण्यात आली आहे. यासाठी 9954 कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत.

 

पोषण मूल्यांसाठी विशेष संशोधन
बाजरी (आयर्न), गहू (झिंक) आणि इतर पिकांमध्ये असणाऱ्या पोषक अन्नद्रव्यावर विशेष संशोधन करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा पायलट प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी `न्यूट्री फार्म` विकसित करण्यात येणार आहेत.

 

बायोटिक स्ट्रेसवर संशोधन
पिकाच्या `बायोटिक स्ट्रेस`वर संशोधन करण्यासाठी रायपूर इथं `नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट`ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

 

नवीन हरित क्रांतीसाठी...
भाताचं उत्पादन घेणाऱ्या राज्यांना (आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल) 1000 कोटी देण्यात येणार असून याचा नवीन हरित क्रांतीसाठी फायदा होणार आहे.

 

agri 3काढणी पश्चात योजना...
कोल्ड स्टोरेज आणि गोडाऊन यासाठी नाबार्डला 5000 कोटी देण्यात येणार आहेत. काढणी पश्चात होणारे नुकसान टाळता येईल.

 

 

शेतीसाठी भरीव तरतूद - विखे-पाटील

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा शेती आणि शेतकरी केंद्रीत अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात कृषी संशोधन, कृषी विकास, अन्नसुरक्षा व कृषी कर्ज यामध्ये भरीव तरतूद करण्यात आल्यानं शेतीच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. यातूनच महाराष्ट्राचा स्वतंत्र शेतीसाठीचा कृषी अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी आम्हाला पाठबळ मिळालंय, अशी प्रतिक्रीया राज्याचे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिलीय.

 

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही - डॉ. बुधाजीराव मुळीक
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये काहीच नाही, याकडं लक्ष वेधून केद्र सरकार शेतीच्या मूलभूत विषयांकडं दुर्लक्ष करतंय, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी "भारत4इंडिया'शी बोलताना व्यक्त केली.

ते म्हणाले, ``भारत हा कृषिप्रधान देश असतानाही एकूण बजेटच्या फक्त 1.6 टक्के वाटा शेती क्षेत्राला दिला आहे. सध्या शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या असतानाही धरणाची कामं पूर्ण करण्याचा उल्लेख बजेटमध्ये नाही. यंदा 1972 पेक्षा गंभीर दुष्काळ पडला असताना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काही ठोस दिसत नाही. जनावरांच्या चारा छावण्यांचा साधा उल्लेखसुद्धा केला नाही.``

``भाजीपाला आणि फळभाज्या साठवणुकीसाठी ठोस योजना दिली नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला भाव देण्यासाठी तरतुदी केल्या नाहीत. भाजीपाला आणि फळभाज्यांना हमीभाव देण्याबाबतही विचार झाला नाही. शासन जे शेतकऱ्यांना कर्ज देतं ते लोकांच्या ठेवीमधूनच देतं. आमच्या ठेवीतील पैसा कर्जरूपानं आम्हाला देत आहात, त्यात काही नवीन नाही. जिरायती भागातील शेतकऱ्यांसाठी काहीही तरतुदी केल्या नाहीत. उत्पादक ते थेट ग्राहक लिंकबद्दल अर्थमंत्री काहीही बोलले नाहीत. अर्थमंत्र्यांना मूलभूत विचारांचा दुष्काळ पडलेला दिसतोय. मूलभूत सोयी हा केंद्राचा विषय आहे. मूलभूत सोयींच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं आहे.`` असं त्यांनी सांगितलं.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.