या दरवाजांमुळं बाभळी बंधाऱ्यामध्ये अडवलं जाणारं पोचम्पाड धरणाचं 0.6 टीएमसी पाणी दरवर्षी 1 मार्चनंतर सोडण्याची भूमिका महाराष्ट्रानं घेतली होती. तीही सुप्रीम कोर्टानं मान्य केलीय. या कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि केंद्रीय जल आयोगाचा प्रत्येकी एक सदस्य अशी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात यावी, ही महाराष्ट्राची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयानं उचलून धरलीय. ही त्रिसदस्यीय समिती जायकवाडी प्रकल्पाखालील महाराष्ट्रातील हद्दीत उपलब्ध करून दिलेल्या 60 अब्ज घनफूट नवीन पाणी वापरावर देखील नियंत्रण ठेवणार आहे.
काय आहे बाभळी बंधारा...
नांदेडच्या विष्णुपुरी धरणापासून ते महाराष्ट्र आणि आंध्र सीमेलगत असलेल्या बाभळी बंधार्‍यापर्यंतचं अंतर ९७ कि.मी. आहे. हा ९७ कि.मी.चा भाग नेहमी पाण्याअभावी उपेक्षित आणि सातत्यानं पाण्याविना हाल होत असलेला होता. दरम्यानच्या काळात ‘बाभळी’ला मोठा बंधारा व्हावा आणि या लोकांचे होणारे हाल थांबावेत, यासाठी लोकांनी जोरदार लढा दिला. या लढ्यानंतर १९९५ ला बाभळीबाबतची मान्यता मिळाली. त्यावेळी हा प्रकल्प केवळ ३२ कोटींचा होता.
200 गावांना पाणीपुरवठा
विष्णुपुरी ते धर्माबाद या ९७ कि.मी. अंतरामध्ये एकही साठवण बंधारा नव्हता, म्हणून याला मान्यता मिळाली. नांदेड तालुक्यासह लोहा, कंधार, मुदखेड, उमरी, धर्माबाद, नायगाव, बिलोली अशा तालुक्यांसह एमआयडीसी कृष्णूरचा यामध्ये समावेश आहे. २०० गावांना करण्यात येणारा पाणीपुरवठा, नगरपालिकेला देण्यात येणारा पाणीपुरवठा आणि शेतीसाठी पाणी हे सगळं या बाभळी बंधार्‍यामुळंच होणार असल्याचं नियोजन करण्यात आलं. दहा वर्षं लढा दिल्यानंतर १९ ऑगस्ट २००४ रोजी या कामाला सुरुवात झाली.
...आणि ओरड सुरू झाली
बाभळी बंधारा झाला तर पोचमपाड धरण कोरडं पडेल, अशी ओरड करीत २००५ ला आंध्र सरकारनं याबाबत विरोध करण्यास सुरुवात केली. जाहीर विरोध केल्यावर दोन्ही राज्यं केंद्रीय जल आयोगाकडं तक्रार घेऊन गेली. तिथंही समाधान झालं नाही. शेवटी जून २००६ला मधू याचिकेगौड या तत्कालीन आंध्राच्या खासदारानं खंडपीठात महाराष्ट्राच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर जुलै २००६ला आंध्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर काही दिवस बांधकाम बंद होतं. २००६ ते २००७ पर्यंत झालेल्या सुनावणीत तब्बल पाच वेळा बाभळी बंधार्‍याचं बांधकाम बंद पाडावं, यासाठी आंध्रानं मागणी केली होती, जी कोर्टानं फेटाळून लावली. २६ एप्रिल २००७ रोजी बाभळी बंधार्‍याचं काम सुरू ठेवावं, अशी मंजुरी कोर्टानं दिली. जून २०१० ला ३२ कोटींचं असलेलं काम २ हजार कोटींवर गेलं आणि या बंधार्‍याचं बांधकाम पूर्ण झालं. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रानं २००६ ला आंध्र प्रदेशाला लेखी दिलं होतं की, आम्ही तुम्हाला सात टीएमसी पाणी देऊ. तेही आंध्राला मान्य नव्हतं.
क्षमता २.७४ टी.एम.सी.
बाभळी बंधारा एकूण २.७४ टी.एम.सी.चा आहे. ज्यासाठी आंध्रचं भांडण चाललं आहे ते पोचमपाड ११२ टी.एम.सी.चं आहे, जो बाभळीमुळं कोरडा पडण्याची भीती आंध्रला वाटते. बाभळी बंधार्‍यावर १३ दरवाजे असून त्यांची उंची ११ मीटर आहे आणि बाभळी पाण्याचा प्रसार ५८ कि.मी.वर एवढा आहे. कोर्टाचे आदेश धुडकावून २०१० मध्येच १५ ते १९ जुलै या दरम्यान बाभळी बंधार्‍यावर आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या शेकडो समर्थकांसह बेकायदा महाराष्ट्रात प्रवेश केला. चंद्राबाबूंच्या या कृत्यामुळं संतापलेल्या महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच राजकीय पक्ष एकत्रित आले आणि त्यांनी १८ जुलै २०१० ला चंद्राबाबूंच्या विरोधात पहिल्यांदाच अधिवेशनात सर्वपक्षीय ठराव मांडला. २००६ पासून ते आजपर्यंत ‘तारीख पे तारीख’ होत हा निकाल अंतिम सुनावणीपर्यंत येऊन पोहोचला होता. शेवटचे १८ महिने यावर विशेष सुनावणीही झाली. आज याबाबत अंतिम सुनावणी संपली आणि येत्या दोन-तीन दिवसांत या संदर्भातली अंतिम तारीख देईल आणि त्यावर सुनावणी होईल. याबाबत महाराष्ट्राकडून अॅड. पी. अंदा अर्जुना आणि अॅड. दीपक नारवळकर यांनी काम पाहिलं.
नांदेडमध्ये दिवाळी : खासदार खतगावकर
बाबरी बंधारा संदर्भात सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयामुळं पुढील वर्षी 28 ऑक्टोंबरपासून महाराष्ट्राला या बंधार्‍याचं दार बंद करता येणार आहे. त्यामुळं बाभळी बंधार्‍यात 2.74 टी.एम.सी. क्षमतेचं पाणी साठवता येणार आहे. यासोबतच आंध्र प्रदेशातील पोचमपाड धरणासाठी 0.6 टी.एम.सी. पाणी सोडावं लागणार आहे. यामुळं नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद, बिल्लोरी, उमरी, नायगाव, मुदखेड या पाच तालुक्यांना, तसंच कोंडलवाडी धर्माबाद आणि मुदखेड या नगरपालिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे, असं खतगावकर यांनी सांगितलं.
हा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्रातर्फे अधिवक्ते टी. एस. अंध्यअर्जुना, दीपक नारगोडकर, संजय खर्डे यांनी न्यायालयीन बाजू मांडली.
babhali damComments
- No comments found