टॉप न्यूज

कृषीचं स्वतंत्र बजेट हवं!

यशवंत यादव, सोलापूर
बजेटमध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी भरीव तरतूदी करण्यात आल्यात. यातून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा मनोदय स्पष्ट होतो. त्यामुळं आता गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असणारा राज्यासाठीच्या स्वतंत्र कृषी बजेटचा विषय जोर धरू लागलाय. केंद्र सरकारनं बजेटमध्ये कृषीसाठीची तरतूद वाढवल्यानं राज्यात कृषीचं स्वतंत्र बजेट मांडण्यासाठी आम्हाला पाठबळ मिळालंय, असं राज्याचे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलंय. त्यामुळंच यंदा राज्याचं स्वतंत्र कृषी बजेट मांडलं जाईल, असा विश्वास कृषी क्षेत्रातील जाणकारांमधून व्यक्त होतोय. स्वतंत्र बजेट झालं तर राज्याच्या कृषी विकासाला निश्चितच चालना मिळेल. हीच`भारत4इंडिया`चीही भूमिका आहे.

 

8केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी काल (गुरूवारी) लोकसभेत 2013-14 सालचं बजेट सादर केलं. यात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आलंय. कृषीचं बजेट मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 22 टक्क्यांनी वाढवून ते 27 हजार 49 कोटी एवढं करण्यात आलंय. कृषी संशोधन, कृषी विकास, अन्नसुरक्षा, कृषी कर्ज, जैवतंत्रज्ञान, पाणलोट क्षेत्र विकास यांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आलीय. राज्य सरकारनं स्वतंत्र कषी बजेट मांडण्याचा निर्णय घेतल्यास केंद्राच्या बजेटमधील या तरतुदींचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळंच कृषीचं बजेट माडलं जाईल, अशी खात्री सर्वांना वाटतेय. 

 

कृषी विभागाकडून प्रस्ताव सादर
कृषी विभागानं राज्य सरकारला सादर केलेला स्वतंत्र कृषी बजेटचा प्रस्ताव कृषी पदवीधर असलेल्या राज्याच्या कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकार व प्रोत्साहातून तयार झालाय. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यापूर्वीच सकारात्मक भूमिका मांडलीय. त्यामुळं यावेळी असं बजेट प्रत्यक्षात येईल, अशी खात्री सर्वांनाच वाटतेय.

 

प्रस्तावातील महत्त्वाचे मुद्दे

  • राज्यातील 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून
  • आजपर्यंतच्या राज्याच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी भरीव तरतुदींचा अभाव
  • स्वतंत्र कृषी बजेटमुळं पुरेसा निधी उपलब्ध होईल
  • योजनांची अंमलबजावणी सोपी जाईल
  • तळागाळातील शेतक-यांपर्यंत योग्य मदत पोहचविण्यासाठी फायदा होईल
  • कृषी विकासाचं दहा टक्के लक्ष्य गाठणं शक्य
  • कोरडवाहू भागाच्या विकासाला चालना
  • प्रस्तावाबाबत राज्य सरकार व कृषी तज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्यात

 

krushi 2स्वतंत्र कृषी बजेट मांडणारी राज्ये
भारतातील कर्नाटक आणि ओडिशा या राज्यांनी स्वतंत्र कृषी बजेट सादर केलंय. राज्य सरकारनं कार्यवाही केल्यास असं स्वतंत्र कृषी बजेट मांडणारं महाराष्ट्र हे तिसरं राज्य ठरेल. याशिवाय आंध्र प्रदेश सरकारनंही स्वतंत्र कृषी बजेट सादर करणार असल्याचं जाहीर केलंय.

 

स्वतंत्र कृषी बजेट हवंच - डॉ. किसन लवांडे
देशाची लोकसंख्या सध्या वाढत चाललीय. देशातील ६० टक्के जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. यातच येणाऱ्या काही दशकांमध्ये अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला परिपूर्ण करायचं असेल तर कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट असणं काळाची गरज आहे, असा शब्दात डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे यांनी याकडं लक्ष वेधलंय.
सध्या संशोधनासाठी मिळणारी सरकारी मदत फार तोकडी आहे. जीडीपीच्या अर्धा टक्केही अनुदान संशोधनासाठी मिळत नाहीये. विद्यापीठांना मिळणारं अनुदान परत त्या-त्या राज्याच्या अनुदानातून मंजूर केलं जातं. तसं न करता कृषी विद्यापीठांना थेट प्लॅनिंग कमिशन आणि आयसीएआरसीच्या माध्यमातून जर अनुदान मिळालं तर संशोधनाचा वेग वाढू शकतो. त्याचबरोबर संशोधनासाठी वाढीव अनुदान मिळून विविध विभागात चांगलं आणि भरीव संशोधन होऊ शकतं. हे सर्व प्रत्यक्षात येण्यासाठी स्वतंत्र कृषी बजेट हवंय, असंही त्यांनी 'भारत4इंडिया'शी बोलताना स्पष्ट केलंय.

 


महाराष्ट्र शेती आणि ग्रामीण पर्यटन सहकारी फेडरेशनचे संचालक, कृषीभूषण बाबासाहेब पिसोरे यांनीही राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी स्वतंत्र कृषी बजेटची गरज व्यक्त केलीय. त्यामुळं कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी आणि गुंतवणूकही वाढेल, असं त्यांनी सांगितलंय.


Comments (1)

  • सर खूप चांगला लेख आहे. भारत ४ इंडियाने सातत्याने कृषी आणि ग्रामीण विकासाचा आग्रह धरल्याचे एकूण आशयातून दिसून येते. आपल्या पुढील लेखनास मनापासून शुभेच्छा..!!!
    बाळासाहेब मागाडे,
    सोलापूर. ९५०३३७६३००

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.