टॉप न्यूज

बजेटनं साधलंय सर्वांचंच हित

ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्व आव्हानांचं पूर्ण भान राखत आणि समाजातील सर्व घटकांचं व्यापक हित लक्षात घेऊनच अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी बजेट मांडलंय. कृषी, ग्रामीण क्षेत्रासाठी झालेल्या जादा तरतुदींमुळं ग्रामीण भागाचा विकास होईल. याशिवाय कधी नव्हे ते महिला सबलीकरच्या महत्त्वाच्या विषयालाही बजेटमध्ये स्थान मिळालंय. थोडक्यात, जागतिक मंदी, महागाई, वित्तीय तूट या पार्श्वभूमीवर सादर केलेलं हे बजेट सर्वच घटकांच्या विकासाला पूरक असल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञांकडून व्यक्त होतेय. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद व्हायला हवी होती, ती झाली नाही, याची हुरहूर सर्वच तज्ज्ञांनी बोलून दाखवली.

 

mole-bajet-2013-Blogger-Reaction

 

01 2प्रा. एच. एम. देसरडा, कृषी अर्थतज्ज्ञ
बजेट म्हणजे केवळ सरकारी जमाखर्चाचा ताळेबंद नसतो तर धोरणात्मक दस्ताऐवज असतो. त्यामुळं समाजाचं व्यापक हित लक्षात घेऊन ते सादर करावं लागतं. मागील वर्षाचा विकास दर किती होता, देशाचं उत्पन्न आणि विकास दर यांची तुलना तसंच काही तांत्रिक घटकांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. मग त्यात घरातील काम करणाऱ्या स्त्रिया, दलित वर्ग, आदिवासी समाज, शेतकरी वर्ग, रोजीरोटीसाठी बाहेर पडणारे श्रमजीवी या सर्वांचा विचार करणं गरजेचं असतं. पिण्याचं पाणी, अन्न, कपडे, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण या सगळ्याची सोय तसंच मागील वर्षाचं देशावरील कर्ज, परकीय गुंतवणूक अनुदान या सगळ्याच्या तरतुदीपेक्षा देशाची आर्थिक फलश्रुती कशी, हे महत्त्वाचं ठरतं. याचा विचार करता बजेट फारसं समाधानकारक नाही. सरकारनं आता श्रीमंतवर्गावर कराचा अधिक बोजा टाकला, ही एक कौतुकाची बाब म्हणता येईल. देशातील संसाधनांचा पुरेपुर वापर करत आर्थिक नियोजन दीर्घकालीन ठेवावं यासह विकासाच्या दरापेक्षा विकासाची दृष्टी मदत्त्वाची आहे. त्याचा काहीसा अभाव जाणवला.

 

01 3आर. पी. कुरुलकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, औरंगाबाद
देशभर मंदीच सावटं, विकास दर 5टक्के आणि वित्तीय तूट जवळजवळ 6 टक्क्यांपर्यंत घसरलेली असताना सादर झालेलं बजेट खूपच चांगलं आहे. जेवढी वित्तीय तूट जास्त तेवढी महागाई अधिक. पण चिदंबरम् यांनी अतिश्रीमंतवर्गावर 10 टक्के अधिभार लावून गरीबांवरील महागाईचा ताण काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय. महिला सबलीकरणाचा, मागासवर्गीयांना स्कॅालरशिप्स व विशेष मदत योग्यच आहे. शेतीक्षेत्रासाठी आणखी तरतुद करायला पाहिजे होत्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा जराही कुठे उल्लेख नाही. महाराष्ट्रासह दुष्काळग्रस्त राज्यातील शेतकऱ्यांना तरी कर्जमाफी द्यायला पाहिजे होती.

 

01 4 माणिकराव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

महिलांना आर्थिक व्यवहार करण्यास आता अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. सरकारनं महिलांसाठी विशेष बॅंकेची तरतूद केलीय. तर मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मंजूर करण्यात आली असून शिक्षा अभियानालाही महत्त्व दिलंय. सर्वांना घरे मिळावित यासाठी गृहकर्जामध्ये विशेष सवलत दिलीय. समाजातील सर्वच घटकांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.


01 5  आनंद सरदेशमुख, संचालक, एमसीसीए, पुणे
  आर्थिक अनुशासन, प्रगतशील योजना, उद्योगांना चालना देणारी गुंतवणूक या प्रमुख तीन गोष्टींची आवश्यकता होती. त्यामुळं ग्रामीण विकासात वाढ झाली असती. ग्रामीण योजनांची वाढ कार्यान्वित केल्यानं आय. टी. उद्योगाला फायदा होईल.

 

01 7दीपक शिकरापूरकर, चेअरमन, एमसीसीए, पुणे
सामान्य करदात्यांना लाभ देणारं हे बजेट आहे. २००० रु. टॅक्स क्रेडिट मिळणार आहे. तसंच प्रत्यक्ष करामुळं सरकारला 13,300 कोटी रुपये अधिक मिळणारेत. यामुळं सामान्य करदात्यावर कोणताही परिणाम होणार नाहीये.

 

 

01 1चंद्रशेखर चितळे, ट्रेजर, एमसीसीए, पुणे
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची घोर निराशा झालीय. देशातील आय.टी. उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी विशेष पोषक धोरण आखण्याची गरज आहे तरच अपेक्षित प्रगती होऊ शकेल पण त्या पध्दतीनं सरकारनं या बजेटमध्ये योजना केलेल्या दिसत नाहीत.

 

01 6शैला अमृते, महिला उद्योजिका, रत्नागिरी
महिला सबलीकरण आणि महिलांची सुरक्षितता यांवर विशेष भर देत करण्यात आलेल्या तरतुदी कौतुकास्पद आहेत. महिलांना 'निर्भया' योजनेचा फायदा होईल. बचत गटांसाठीच्या तरतुदी वाढवण्यात आल्यात. मोलकरणींसाठी समूह गट विमा योजना सुरू करण्याची घोषणा झालीय. यामुळं महिलांचे छोटे-छोटे उद्योग वाढीस लागतील आणि त्यांचं जीवनमान उंचावण्यासही मदत होईल.

 

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.