टॉप न्यूज

राज्याचं महिला धोरण जाहीर

ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
महिलांना सन्मान-प्रतिष्ठा, शिक्षण-सुरक्षा, आरक्षण-संरक्षण देणाऱ्या राज्याच्या तिसऱ्या महिला धोरणाचा मसुदा आज (शुक्रवारी) महिला दिनाच्या मुहूर्तावर जाहीर झालाय. समान हक्‍काचा न्याय देणाऱ्या या महिला धोरणात शहरी संस्कृतीत वावरणाऱ्या आधुनिक महिलांपासून ते अगदी देवदासी आणि तृतीय पंथीय महिलांच्या हक्कांसाठीही जागर घालण्यात आलाय.

women

25 प्रकरणांचा मसुदा
या 72 पानांच्या मसुद्यात 25 प्रकरणांचा समावेश असून, स्त्रीशक्‍तीचा जागर महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा मानस सरकारनं केलाय. देवदासी, संगीत बारी आणि तमाशा कलावंत, पुरुष कैद्यांच्या पत्नी, तृतीय पंथीयांच्या जगण्याचा सन्मान वाढवणाऱ्या योजना प्रस्तावित आहेत. यासोबतच सर्व वर्गातील महिलांसाठी 'स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प', जाणीव जागृती, शिक्षण संशोधन, वसतिगृहं, आरोग्य, प्रसाधनगृहं, व्यसनमुक्‍ती, पर्यावरण, सांस्कृतिक धोरण, महिला कायदा, महिला लोकप्रतिनिधी, बचत गट, असंघटित कामगार, अपंग आणि मतिमंद महिला, लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांना आधार देणाऱ्या योजना, राबवण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलंय.

 

संगीतबारी ते देवदासी
तमाशा कलावंत आणि संगीतबारीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा स्थापन करण्याची शिफारस यामध्ये करण्यात आलीय. त्यासोबतच या दोन्ही लोककलांमधील महिलांना वयाच्या 40 वर्षांनंतर निवृत्तिवेतन देण्याची योजना सुचवण्यात आलीय. देवदासी महिलांना सरकारी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, त्यांच्या मुलांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात आहे. 2001 च्या सर्वेक्षणानुसार, राज्यात 3,900 देवदासी महिला आहेत. या महिलांना सरकारच्या सर्व योजनांचे फायदे देण्याचा मानस या धोरणात व्यक्‍त केलाय.

 

महिलांना संपत्तीत समान हक्क
यापुढे प्रत्येक महिलांना स्वत:च्या कुटुंबात संपत्तीचा समान हक्‍क मिळणार आहे. स्थावर, जंगम आणि वारसा हक्‍कानं येणाऱ्या सर्व मालमत्तांमध्ये महिलांना बरोबरीची मालकी देण्याचा निर्धार महिला मसुद्यात करण्यात आला आहे. यासाठी कायद्यात बदल करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. सरकारच्या प्रत्येक अर्जावर यापुढे आई आणि वडील यांचं नाव बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळं भविष्यातल्या प्रत्येक अर्जावर माता-पित्यांचं नाव लिहिण्यास जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. केवळ पित्याचंच नाव यापुढं लिहिता येणार नाही. याशिवाय, महिला सुरक्षा आणि संरक्षण देणाऱ्या अनेक बाबी तिसऱ्या महिला धोरणाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आल्या आहेत.

 

महिलांसाठी सनद.

शासनाच्या प्रत्येक विभागासाठी महिलांसाठीच्या योजनेचं मूल्यमापन आणि लेखापरीक्षण करणं बंधनकारक राहील. त्यासाठी प्रत्येक विभागानं आपल्या अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करणं बंधनकारक राहील, असंही सुचवण्यात आलंय.

 

जेंडर बजेट
राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पातळ्यांवर स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित होण्याकरता, महिलांची सामाजिक स्तरावर पत वाढवण्याकरता शासनाच्या प्रत्येक विभागासाठी कार्य़क्रम निश्चित करणं आणि धोरण आखणं. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी जबाबदारी राज्य महिला आयोग वा तत्सम यंत्रणेकडं द्यावी, असंही धोरणात म्हटलंय.

 

जाणीव जागृती वा संनियंत्रण पर्यवेक्षण
जाणीव जागृती एक प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय, संस्कारक्षम पिढी घडवणं, प्रशिक्षणाचा प्रभावी वापर, महिलांचे हक्क, कायदे प्रत्येक महिलेपर्यंत पोहोचवणं, संशोधन करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये 33 टक्के महिलांचा समावेश करावा, तसंच महिलांना संशोधनाचा कालावधी वाढवून द्यावा, असंही या मसुद्यात म्हटलंय.

 

महिला वसतिगृहं, पाळणाघरं

प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी वसतिगृहं, पाळणाघरं उभारण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलंय. महिलांच्या केवळ मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक असं सर्वांगीण आरोग्य जपण्यावरही भर देण्यात आलाय. गरोदरपणातील सुश्रुषा, प्रसाधन गृह सुविधा, यांच्या शिफारशी हा त्याचाच भाग आहे.

 

इतर धोरणं
सांस्कृतिक धोरण, महिला आणि उद्योग, महिला आणि कायदा, महिला प्रतिनिधींचं राजकीय सक्षमीकरण, महिलांची भूमिका आणि पाणीपुरवठा योजना, असंघटित कामगार महिला, अपंग महिला वा एकल महिला, लैंगिक शोषित महिला, महिलांच्या योगदानाबद्दल पुरस्कार देणं, आदींसाठीही स्वतंत्रपणं धोरण प्रस्तावित आहे.

 

बदललेल्या परिस्थितीशी सुसंगत आणि महिलांना एक व्यक्ती म्हणून निसर्गानं आणि घटनेनं दिलेले अधिकार सक्षमपणं वापरता येतील, असं हे सर्वंकष धोरण आहे, असा विश्वास महिला व बाल कल्याण विभागानं व्यक्त केलाय.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.