एक महिन्यात नियुक्ती करा
दलित महिला विकास मंडळाच्यावतीनं सातारा जिल्ह्यात स्त्रीअत्याचार विरोधात परिषद घेण्यात आली. सातारा जिल्ह्यात दारूमुक्ती चळवळ प्रभावीपणं राबवल्यानंतर हुंडाबळीविरोधी मोहीम, स्त्रीभ्रूणहत्या विरोधात राज्यभर दलित महिला मंडळाच्यावतीनं आवाज उठवण्यात आला. आता महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात लढा देण्याचा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला. त्याचाच एक भाग म्हणून महिला आयोगाचं अध्यक्षपद तातडीनं भरा, असा आवाज परिषदेत घुमला. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला आयोगाचं अध्यक्षपद रिक्त राहणं ही लाजिरवाणी बाब असून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षपद नेमा, अन्यथा जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा वर्षा देशपांडे यांनी यावेळी दिला.
50 टक्के तक्रारी पडून
सप्टेंबर २००९ पासून महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही, तर सात सदस्यांची समिती केवळ एका सदस्यावर चालत आहे. त्यामुळं महिलांच्या असंख्य तक्रारी निकालात काढताना आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची दमझाक होतेय. आपल्यावरील अन्यायाची महिला आयोग तड लावेल, या आशेवर या पीडित महिला गेल्या चार वर्षांपासून जगतायत. मात्र, अध्यक्षपदच रिक्त असल्यानं त्यांना अजून न्याय मिळालेला नाही. गेल्या तीन वर्षांत आयोगाकडं एकूण ९,१३१ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यामधील ४,९२७ तक्रारी अजूनही प्रलंबित आहेत. म्हणजेच ५० टक्क्यांहून अधिक तक्रारींचा अद्यापही निकाल लागलेला नाही.
अध्यक्षपद काँग्रेसच्या कोट्यात
राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद काँग्रेसच्या कोट्यात असल्यानं याबाबतचा निर्णय काँग्रेस आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेणं अपेक्षित आहे. काही महिन्यांपूर्वी महिला आणि बालविकास विभागानं तीन नावांची निवड करून फाईल मुख्यमंत्र्यांकडं पाठवली होती. ही फाईल मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत जळाल्यानंतर या विभागानं पुन्हा ही फाईल तयार करून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडं पाठवली आहे.
पण गेल्या काही महिन्यांपासून ती मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर धूळखात पडून आहे. केवळ राजकीय अनिच्छा आणि समन्वयाअभावी या नेमणुका रखडल्याचा आरोप आता, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना करतायत.
तिघींच्या नावाची शिफारस
आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रजनी सातव, खासदार माणिकराव गावित यांच्या कन्या आमदार निर्मला गावित आणि अ‍ॅड. सुखीबेन शाह यांच्या नावाचा समावेश आहे. पण अजून त्यावर कोणाचीच मोहोर उठलेली नाही.
दलित महिला विकास मंडळ
Comments
- No comments found