टॉप न्यूज

आरक्षण मुद्द्यावर रास्ता रोको

ब्युरो रिपोर्ट, सांगली

सांगलीत आज सकाळपासूनच ''आरक्षण आमच्या हक्काचं... नाही कुणाच्या बापाचं'' अशा घोषणांनी सूर धरला. निमित्त होतं मराठा समाज आरक्षण समितीचं रास्ता रोको. मराठा समाजातील गोरगरीब, भूमिहीन, अल्पभूधारक जनतेला शिक्षण आणि नोकरीत २५ टक्के आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी १८ मार्च रोजी राज्यभर मोर्चा, धरणं आणि रास्ता रोको करण्यात आलंय. यामुळं आज सांगलीतील वाहतूक काही काळ ठप्प होती.

पंचवीस टक्के आरक्षणाची मागणी
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 25 टक्के आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आलंय. संपूर्ण महाराष्ट्रात साडेचार कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी आज सांगलीतील आरक्षण संघर्ष समितीनं काँग्रेस भवनासमोर रास्ता रोको आंदोलन केलं.

sangli 8 आंदोलन छेडण्याची पूर्वकल्पना
कोणत्याही समाजाचं आरक्षण आम्हाला काढून घ्यायचं नाही, तर सध्याचं जे आरक्षण आहे ते तसंच ठेवून मराठा समाजालाही शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली. त्याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्यकर्ते वेळकाढूपणा करीत आहेत. यंदाच्या विधिमंडळ अधिवेशनात या आरक्षणाबाबत निर्णय झाला नाही तर आम्ही आक्रमक लढा उभारू आणि याची सुरुवात 18 मार्चला राज्यभरात चक्काजाम आंदोलनानं होईल, असा इशाराही त्यांनी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत दिला होता.

ठिय्या आंदोलन आणि जोरदार घोषणा

'आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे'' या घोषणांनी सुरू झालेल्या या रास्ता रोकोमुळं सांगलीतील वाहतूक तब्बल १५ मिनिटं बंद होती. रास्ता रोकोसोबतच मागण्यांसाठी कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलनही केलं. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांना अटकही करावी लागली.

राज्यकर्त्यांची उदासीनता
आरक्षणाबाबत मराठा समाज समितीमागील दहा वर्षांपासून लढा देत आहे. परंतु अद्यापही सरकारकडून याबाबत कसलंच पाऊल उचललं गेलं नाही. त्यामुळं मराठा समाजात असंतोष पसरलाय. मागे तीन वर्षांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु त्याबाबत कसलीच हालचाल दिसून येत नाहीये. तर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवण्यात आली, परंतु या समितीचं काम अजूनही सुरू झालेलं नाही. सरकारनं आमच्या मागण्यांबाबत वेळीच विचार करावा. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील, असा इशाराही आंदोलकांनी दिलाय.