टॉप न्यूज

दुष्काळी भागाला मिळणार काय?

ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार आज विधानसभेत दुपारी 2 वाजता राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शेतकऱ्यांसह राज्यातल्या सर्वांनाच या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या दुष्काळाची परिस्थिती आहे. दरम्यान, विधिमंडळात काल 2012-2013 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये, या मागील आर्थिक वर्षात ढोबळ उत्पन्नात 15.9 टक्क्यांची वाढ झाल्याचं नमूद केलंय. यंदा दुष्काळामुळं कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर घटणार असल्याची चिंताही अहवालात व्यक्त करण्यात आलीय.

 

arthasankalpaराज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडं दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 1207 कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली. आज राज्यातल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळतं याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

 

राज्याची आर्थिक प्रगती सुरूच

राज्याची आर्थिक प्रगती सुरू असल्याचा निष्कर्ष राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात काढण्यात आला. मागील आर्थिक वर्षात राज्याचं ढोबळ उत्पन्न 7.1 टक्क्यांनी वाढून 7 लाख 87 हजार 426 कोटी इतकं झालं. चालू आर्थिक वर्षात राज्याचा महसुली खर्च 1 लाख 36 हजार 559 कोटी इतका असून महसुली जमा 1 लाख 36 हजार 712 कोटी आहे. त्यामुळं, यंदाचं वर्ष हे राज्यासाठी 153 कोटींच्या महसुली अधिक्याचं असल्याचं अहवालात स्पष्ट केलंय. राज्यावर सध्या 2 लाख 53 हजार 85 कोटी इतकं कर्ज आहे.

 

गुजरातनं टाकलं पिछाडीवर

औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता. पण, औद्योगिक गुंतवणुकीत गुजरातनं राज्याला मागं टाकलंय. महाराष्ट्रात १७ हजार ७७९ औद्योगिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले होते. त्यातून ९ लाख ५० हजार ९७२ कोटींची प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली. तर, गुजरातमध्ये ११ लाख ५३ हजार २८७ कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रानंतर आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांचा क्रमांक लागतो. उद्योग क्षेत्रात सात टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षण, औद्योगिक गुंतवणूक आणि कृषी या क्षेत्रात एकेकाळी अग्रस्थानी असलेलं महाराष्ट्र राज्य पिछाडीवर पडल्याचा निष्कर्ष राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात काढला आहे.

 

करवसुलीमध्ये आघाडी

वित्तीय शिस्तीचं कठोर पालन केल्यानं करवसुलीमध्ये आघाडी घेतली आहे. चालू आर्थिक वर्षात जानेवारीअखेर राज्यानं स्वत:च्या मालकीचा 93 हजार 295 कोटी रुपये कर वसूल केला, तर केंद्राचा हिस्सा असणारा 15 हजार 728 कोटी कर वसूल केलाय. यामुळं, यंदा राज्यानं 1 लाख 9 हजार 23 कोटी रुपयांचा कर महसूल गोळा केला आहे.

 

सिंचित क्षेत्राच्या क्षमतेची आकडेवारीच नाही

ज्या सिंचन घोटाळ्यामुळं सत्ताधारी आघाडीत वाद आणि राजीनामानाट्यही घडलं होतं. त्याच सिंचन आणि सिंचित क्षेत्रक्षमतेची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. तसंच जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाच्या अहवालानंतर सिंचन क्षमता आणि सिंचित क्षमतेबाबतचे निष्कर्ष काढण्यात येतील, असं अहवालात मांडण्यात आलंय.

 

राज्य शिक्षणातही घसरलं

राज्यनिहाय शिक्षण विकास निर्देशांकामध्ये प्राथमिक शिक्षणात २००९-१० या वर्षांत महाराष्ट्र १४व्या क्रमाकांवर होता. २०१०-११ मध्ये तो १५व्या क्रमाकांवर उतरला आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षणात राज्य १३व्या क्रमाकांवरून १८ व्या क्रमांकावर गेलंय.

 

अन्नधान्य उत्पादनात घट

राज्याच्या कृषी उत्पादनात यंदा घट होणार आहे. खरीप हंगामात तृणधान्यं, कडधान्यं आणि उसाखालील क्षेत्र कमी झालंय. अन्नधान्य उत्पादनात १८ टक्के, तर उसाच्या उत्पादनात ३३ टक्क्यांची घट होईल.

 

आर्थिक पाहणी अहवालातील निष्कर्ष

  • राज्याचं दरडोई सरासरी उत्पन्न 95 हजार 339 रुपये (देशाचं सरासरी दरडोई उत्पन्न 61 हजार 564)
  • सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न मुंबई- 1 लाख 51 हजार 608
  • सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न नंदुरबार – 46 हजार 156
  • बांधकाम क्षेत्रात 11.2 टक्के वाढीनं उद्योग क्षेत्राच्या वाढीत भर 7.0 टक्के
  • सेवा क्षेत्राच्या 8.5 टक्के वाढीनं राज्याचं ढोबळ उत्पन्न वाढलं
  • मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर जिल्ह्याचा उत्पन्नात 55.6 टक्के वाटा

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.