टॉप न्यूज

दुष्काळ जाईल, शेती फुलेल...!

ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या स्वप्नावर यावेळी पाणी फिरलं असलं तरी विधिमंडळात बुधवारी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतीसंबंधित योजनांना कात्री लावण्यात आलेली नाही. याउलट काही योजनांवरील तरतूद वाढवून राज्य सरकार उद्योगधंद्यांबरोबरच शेतीलाही तेवढंच प्राधान्य देत असल्याचं उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दाखवून दिलंय.

11

 

दुष्काळात भाजून निघणाऱ्या राज्यावरील कर्जाचा बोजा २ लाख ५३ हजार कोटींवर गेला असताना कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्या तरतुदी होणार, याकडं शेतकऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. राज्याचा कृषी विकास दर उणे १.४ ने घसरलाय. त्यातच दुष्काळामुळं रब्बीच्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळं अन्नधान्य उत्पादन घटलंय. तसंच ऊस उत्पादनात ३३ टक्क्यांची घट झाल्याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधलंय.

 

कृषी कर्जपुरवठ्यासाठी तरतूद
शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करता यावा, यासाठी 346 कोटी 75 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना खताची टंचाई भासू नये म्हणून खतांचा संरक्षित साठा ठेवण्यासाठी 53 कोटी 50 लाख रुपये प्रस्तावित आहेत. याशिवाय पीक विमा हप्ता आणि नुकसानभरपाई अनुदानासाठी आवश्यक ती तरतूद केली आहे.

 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही शेतीच्या सर्वांगीण विकासातली महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जलसंवर्धन, महात्मा फुले जलभूमी अभियान, चेक डॅम, विदर्भ सघन सिंचन विकास प्रकल्प, गतिमान चारा विकास कार्यक्रम, पोषण सुरक्षेसाठी भरड धान्य उत्पादनाची प्रोत्साहनपर योजना यांसारखे दुष्काळ निवारणाशी संबंधित उपक्रम हाती घेण्यात येत असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय राज्य आणि केंद्र योजनेंतर्गत कौशल्यं विकास आणि प्रशिक्षण, सिंचन सुविधा, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषिपूरक क्षेत्रांचं बळकटीकरण अशा विविध उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना सहाय्य केलं जातं. कोरडवाहू शेती अभियान आणि कीड रोग सर्वेक्षण तसंच सल्ला प्रकल्प अशा उपक्रमांवरही भर देण्यात येत आहे.

 

फलोत्पादनात राज्य अग्रेसर
फलोत्पादन क्षेत्रात राज्य देशात आघाडीवर आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून फलोत्पादनास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या सर्व कार्यक्रमांसाठी 751 कोटी 4 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.
 

कृत्रिम रेतनासाठी 68 कोटी
दारिद्र्य रेषेखालील तसंच अनुसूचित जाती- जमातीतील शेतकरी आणि शेतमजुरांना जोडधंदा उपलब्ध करून देण्यासाठी कुक्कुटपालन आणि शेळी वाटपाच्या योजना राबवण्यात येत आहेत. राज्यातील दूध उत्पादनात वाढ करण्याकरता कृत्रिम रेतनाद्वारे उत्कृष्ट आणि अतिउत्कृष्ट जातीच्या गाई तसंच म्हशींची पैदास करण्याबरोबर आनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी 68 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

 

चारा निर्मितीसाठी 43 कोटी
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी पशुखाद्य आणि चारा विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. गायरानांवर गवताळ कुरणांची निर्मिती करून चारा उत्पादन आणि जलसंधारण या दोन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात. त्यासाठी गवताळ कुरणांची निर्मिती आणि चारा साठ्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात चारा बियाणं वाटप, कडबाकुट्टी यंत्रांचं वाटप, गवताळ कुरणांचा विकास, मुरघास आणि गवत साठा यासारखे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असून त्यासाठी 43 कोटी 97 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

 

सिंचनासाठी मोठी तरतूद
पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सात हजार 249 कोटी 70 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. त्यातून सुमारे दोन लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता आणि सुमारे एक हजार 100 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षभरात सुमारे 140 प्रकल्प पूर्ण करण्याचं नियोजित आहे.

 

स्थूल उत्पन्नात 7.1 टक्क्याची वाढ अपेक्षित
पूर्वामानानुसार 2004-05 च्या स्थिर किमतीवर आधारित राज्याचं स्थूल उत्पन्न 2012-13 मध्ये आधीच्या वर्षाइतकंच म्हणजेच 7.1 टक्क्यांनी वाढणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राचं अंदाजित दरडोई उत्पन्न
2011-12 मध्ये 95 हजार 339 रुपये इतकं होतं. तर अंदाजित दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न 61 हजार 564 रुपये इतकं होतं. एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 या कालावधीत अखिल भारतीय घाऊक किमती निर्देशांकाच्या सरासरीवर आधारित चलनवाढीचा दर 7.46 टक्के इतका असून तो गेल्या वर्षी या कालावधीत 9.21 टक्के होता.


राज्याच्या वार्षिक योजनेचं 2013-14 चं आकारमान 46 हजार 938 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या आकारमानाच्या 10.2 टक्क्यांप्रमाणं 4 हजार 787 कोटी 68 लाख रुपये अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी आणि 8.9 टक्केप्रमाणे 4 हजार 177  कोटी 48 लाख रुपये नियतव्यय आदिवासी उपाययोजनेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी 5 हजार 200 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.


महसुलात वाढ
मार्च 2012 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना रुपये 136 हजार 711 कोटी 70 लाख महसुली जमा अपेक्षित केली होती. वर्षभरातील महसूल संकलनाचा कल पाहता सुधारित अंदाज रुपये 144 हजार 622 कोटी 70 लाख एवढा निश्चित केला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीस महसुली खर्च रुपये 136 हजार 559 कोटी 21 लाख इतका अपेक्षित होता. सुधारित अंदाज अंतिम करुन हा खर्च रुपये 144 हजार 596 कोटी 18 लाख इतका निश्चित केला आहे. परिणामी वर्षाच्या सुरुवातीस अपेक्षित रुपये 152 कोटी 49 लाखाचं महसूल अधिक्य कमी होऊन ते रुपये 26 कोटी 51 लाखाच्या अधिक्यात रूपांतरित झालंय.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.