टॉप न्यूज

पाणी राखा... गावातही अन् शहरातही

ब्युरो रिपोर्ट, घोटी, जि. नाशिक
पाणी सर्वांचं आहे. त्यामुळं ते राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. पुनर्भरणासारख्या योजनांची अंमलबजावणी करणं ही केवळ ग्रामीण भागातील लोकांची जबाबदारी नसून शहरी लोकांनीही या कामी पुढाकार घ्यायला हवा. यासंदर्भात सरकार राबवत असलेल्या योजनांना लोकांचं पाठबळ मिळालं तर देशात आणि राज्यात मोठं काम उभं राहील. तसं काम उभं करणं हेच दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवण्याचा मार्ग आहे, अशा शब्दात ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी पाण्याचा जागर घातला.
 

 

नाशिक जिल्ह्यातील घोटीजवळील खंबाळे इथं 'भारत4इंडिया'नं आयोजित केलेल्या 'टॉप ब्रीड' स्पर्धेचं तसंच 'जागर पाण्याचा' या उपक्रमाचं उदघाटन केल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं. दुष्काळग्रस्त भागातही पाणी राखल्यानं टंचाई नसलेली अनेक गावं आहेत. त्यांच्या यशोगाथा 'भारत4इंडिया'नं जनतेसमोर आणल्यात. या यशोगाथा पाणी राखण्याची प्रेरणा देतात. त्यामुळं त्यांचं महत्त्व फार मोठं आहे. असे उपक्रम गावोगावी पोहोचले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही पुरंदरे यांनी बोलून दाखवली.

 

Pradip Purandare 3 bharat4india.com.pngदुष्काळ तेव्हाचा आणि आत्ताचा

सध्याच्या दुष्काळाची तुलना वारंवार 1972 सालच्या दुष्काळाशी केली जाते. परंतु आताचा दुष्काळ आणि त्यावेळचा दुष्काळ यात फरक आहे. लोकसंख्येमध्ये मोठी वाढ झाली. त्यामुळं वाळूचा, भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागला. लोकसंख्या वाढीमुळं घरं बांधावी लागणारच. त्यासाठी वाळू लागतेच. पण त्याचा उपसा किती करायचा हे आपण ठरवलं काय? तसंच जादा वाळू उपसा झाला तर त्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याचा विचारही वेळीच करायला हवा. यासाठी मुळात संशोधनाची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यासाठी सरकारी पातळीवरून काहीतरी बंधनंही पाहिजेत आणि पर्यायही. मात्र हीच गोष्ट आपल्याकडं झाली नाही, हे पुरंदरे यांनी उदाहरणांसहित स्पष्ट केलं.

 

सरकारी योजना आणि लोकसहभागही

आपण भूजलाचा अमर्याद वापर करतो आहोत. 1972 मध्ये विजेची गरज आजच्याएवढी नव्हती. त्यामुळं पाण्याचा उपसाही आजच्याएवढा अमर्याद होत नव्हता. कुठल्याही सुविधा येतात तेव्हा त्याचा अमर्याद वापर होणार नाही यासाठी सरकारनं काळजी घ्यायला पाहिजे. तसंच त्या त्या वेळी लोकजागृतीही पुरेशा प्रमाणात झाली पाहिजे, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं. आज पाण्याचं मोठ्या प्रमाणात पुनर्भरण होणं गरजेचं आहे. सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. पण त्यामध्ये लोकसहभाग वाढवून पुढं येणाऱ्या त्रुटी सुधारण्याची गरज आहे. मृद आणि जलसंधारण हाही भाग आपणाला काही नवीन नाही. पण हे करत असताना कुठंतरी, काहीतरी चुकतं. मृदसंधारणामध्ये माती अडवण्यावर भर द्यायला पाहिजे. पण होतं असं की माती अडवण्यापेक्षा पाणी अडवण्यावर भर दिला जातो. मुळात घोषणा आहे 'माती अडवा पाणी जिरवा'. हा खरा भाग व्हायला हवा. माती जर अडवली नाही, तर जलसंधारणाचा काही उपयोगच होणार नाही.

 

Pradip Purandare 1 bharat4india.comआदर्श गावांच्या यशोगाथा

मृदू आणि जलसंधारणाची उदाहरणं महाराष्ट्रात खूप आहेत. त्यामध्ये जालना जिल्ह्यातील कडवंची हे महत्त्वाचं गाव. मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ आणि विजयअण्णा बोराडे यांनी या गावामध्ये अतिशय चांगलं काम केलंय. आजच्या दुष्काळात जालना जिल्ह्यात पिण्यासाठी टॅंकरनं पाणी आणावं लागतंय. वेळ पडल्यास रेल्वेनं पाणी आणावं लागेल, अशी चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जालन्यापासून पंधरा-वीस किलोमीटरवर असलेल्या कडवंची गावात आजही हिरवळ आहे. पाण्याची पातळी वर आहे. आजही तिथं द्राक्षपिकं घेतली जातात. त्याचबरोबर पोपटराव पवार यांच्या हिवरे बाजार या नगर जिल्ह्यातील गावाचं उदाहरण आहे. अण्णा हजारेंच्या राळेगणसिद्धीचं उदाहरण आहे. पण अशा प्रकारच्या आदर्श गावांची संख्या खूपच कमी, उभ्या महाराष्ट्रातील गावं अशी आदर्श व्हायला काय हरकत आहे, असा सर्वांना विचार करायला लावणारा प्रश्नही पुरंदरे यांनी यावेळी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, पाणी राखणाऱ्या वरील गावांच्या यशोगाथा 'जागर पाण्याचा' या उपक्रमात समाविष्ट करण्यात आल्यात.

 

पाणी वाचवण्यासाठी शहरांचाही पुढाकार हवाच

पाण्याचं नियोजन करत असताना फक्त ग्रामीण भागाचा विचार न करता शहरांचाही विचार व्हायला हवा. शहरी भागातील कारखाने, मोठ्या इमारती यावरील पाणी आपण का वाचवत नाही? तसंच छतावरील पाणी धरून ते जमिनीत सोडलं जातं का? यालाच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणतात. हे शहरात राबवायलाच हवं. नाशिक, औरंगाबाद यासारख्या शहरात आता कायदे झालेत. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्याशिवाय त्या इमारती पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रं दिली जात नाहीत. हा चांगला कायदा आहे, परंतु त्याची अमलबजावणीही तेवढ्याच काटेकोरपणं व्हायला हवी. जिल्हा परिषदेकडं असलेल्या छोट्या प्रकल्पांची देखभाल, नियोजन, पाण्याचं वितरण झालं तर नक्की फरक पडू शकेल. 101 ते 250 हेक्टर पर्यंतच्या काही लघु पाटबंधारे योजना स्थानिक संस्थांकडं असतात. त्यांच्या व्यवस्थापनाकडं दुर्लक्ष होतं. या प्रकल्पात पाणी साठलेलं असतं. हे पाणी मोठे लोक लिफ्ट करून नेतात. त्यामुळं बाकीच्यांना पाणी मिळत नाही. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. दुष्काळाचं कायमस्वरूपी निर्मूलन करायचं असल्यास समयबद्ध कार्यक्रम स्वीकारायला हवा आणि जी कामं लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील, ती पूर्ण करायला हवीत, असंही पुरंदरे यांनी सांगितलं.

 

Pradip Purandare 5 bharat4india.com.pngदेवस्थानापासून आमदार फंडापर्यंत

देवस्थानांच्या पैशाचा वापर हा सामाजिक कामात करता आला किंवा पाण्याच्या कामासाठी करता आला तर त्याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा. त्यासाठी काहीतरी व्यवहारी योजना काढायला हवी, असंही पुरंदरे यांनी आग्रहानं सांगितलं. या देवस्थानांच्या पैशांमधून पाणी, चारा, गाळ काढणी यांसारखी कामं झाली तर ते समाजाच्या फायद्याचंच होईल. खासदार आमदार यांच्या निधीतला पैसा पाण्यासाठी वापरणं महत्त्वाचं आहे. कारखाने, इंडस्ट्री यांनीही काही गावं दत्तक घ्यायला हवीत. थोडक्यात, पाणी वाचवणं हे मिशन व्हायला हवं. गावातही आणि शहरांतही. ती काळाची गरज आहे, असं पुरंदरे यांनी पटवून सांगितलं.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.