राज्यात आतापर्यंत पडलेल्या दुष्काळावर त्या-त्या वेळी केलेल्या उपाययोजनांसाठी किती पैसा खर्च झाला असेल? हा कळीचा प्रश्न उपस्थित केलाय, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी. नियोजन आयोगानं याबाबतची आकडेवारी काढली असून दुष्काळाची ब्याद कायमची संपवण्यासाठी मग एकदाच किती खर्च येईल हे तपासून तसा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दस्तुरखुद्द पवार यांनीच त्यासाठी कंबर कसलीय. त्यामुळं नजीकच्या काळात कायमस्वरूपी दुष्काळ हटवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या विकासकामांसाठी मोठा निधी केंद्राकडून राज्याला मिळण्याची आशा निर्माण झालीय.

  

यावेळचा दुष्काळ सर्वात भयानक

कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सातारा जिल्ह्याचा दोन दिवसांचा दौरा केला. आज पत्रकारांशी बोलताना, तसंच विविध कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी याची माहिती दिली. दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय राखण्याचा प्रयत्न केला जातोय. राज्याचा काही भाग कायम दुष्काळी आहे, तर काही भागात अधूनमधून दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवते. आतापर्यंत आपण पाहिलेल्या दुष्काळात यावेळचा दुष्काळ सर्वात भयानक आहे, हेसुद्धा त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केलं.

 

१९७२ पासूनच्या दुष्काळाचा आढावा

वेळोवेळी दुष्काळ पडला, की राज्य सरकार केंद्राकडं मदतीची याचना करतं. यावेळीही केंद्रानं सुमारे २४०० कोटी रुपयांचा निधी दिलाय, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं. १९७२ पासूनच्या दुष्काळाचा आढावा घेऊन त्यांनी सांगितलं, की आजपर्यंत महाराष्ट्राला वेळोवेळी दुष्काळासाठी किती निधी दिला, याची माहिती केंद्रीय नियोजन आयोगाला देण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार माहिती मिळाल्यानंतर आपली पंतप्रधानांसोबत बैठकही झाली. अशी परिस्थिती आणखी उद्भवल्यास वेळोवेळी निधी द्यावा लागेल. त्यामुळं कायमस्वरूपी दुष्काळ हटवण्यासाठी विकास आराखडा तयार करून तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एकदाच निधी द्या, असं साकडं पंतप्रधानांना घालण्यात आलंय. त्यांनाही ही बाब पटली आहे. याबाबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकी होऊन हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी सुचिन्हं आहेत, अशी आशाही पवार यांनी बोलून दाखवली.

 

निधी मिळालाच पाहिजे
कायमस्वरूपी दुष्काळ हटवण्यासाठी महाराष्ट्राला निधी मिळालाच पाहिजे. ही रक्कम फार मोठी असली तरी आवाक्यात आहे, असंही त्यांनी ठासून सांगितलं. याबाबत ३० एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत आपली आणि पंतप्रधानांची बैठक होणार होती. परंतु ही बैठक महाराष्ट्र दिनामुळं पुढं ढकलण्यात आलीय. लवकरच ती होईल आणि चर्चेअंती योग्य मार्ग निघेल, असंही पवार म्हणालेत.

 

दृष्टिक्षेपात दुष्काळ
वैशाख वणवा आजपासून सुरू झाला असून राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती आणखीनच तीव्र झालीय. राज्यातील धरणांमध्ये केवळ २० टक्‍के पाणीसाठा शिल्लक असल्यानं पावसाळा सुरू होईपर्यंत पाण्याचं योग्य नियोजन करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलाय. एकंदर ३६६४ गावं आणि ९०९५ वाड्यांना ४५४६ टॅंकर पाणीपुरवठा करत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास १६२० टॅंकर होते. महसूल विभागनिहाय पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती - कोकण ४० टक्के, मराठवाडा ६ टक्के, नागपूर २९ टक्के, अमरावती २३ टक्के, नाशिक १३ टक्के, पुणे १८ टक्के, इतर धरणांमध्ये ३५ टक्के.

 

आठ लाख जनावरं छावणीत
राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या ११५९ छावण्या आहेत. चारा छावण्यांवर आतापर्यंत ५८५ कोटी ९३ लाख एवढा खर्च झालाय. त्याचप्रमाणं चाऱ्यावर आतापर्यंत एकूण ९२५ कोटी ८ लाख इतका खर्च झालाय. छावण्यांत ७ लाख ५६ हजार ७४२ मोठी आणि १ लाख १२ हजार ७०५ लहान अशी ८ लाख ६९ हजार ४४७ जनावरं आहेत. टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, या दृष्टीनं राज्य सरकारच्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण २३ हजार ६६४ कामं सुरू असून, या कामांवर ३ लाख ३१ हजार मजूर काम करीत आहेत.