टॉप न्यूज

स्वातंत्र्यदिनी नारा...पाणीटंचाई मुक्तीचा!

ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
महाराष्ट्राची विकासातील घोडदौड कायम ठेवण्यासाठी राज्याला पाणीटंचाई मुक्त करुन कोरडवाहू शेती शाश्वत करण्यावर भर देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलीय. त्यामुळं येत्या तीन वर्षात नाला सिमेंट बंधारे बांधण्यासह, नदी पुनर्जीवन आणि अपूर्ण सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागण्याची सुचिन्हे आहेत. या कामासाठी सुमारे ६० हजार कोटींची योजना राबवण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून नियोजन आयोगानं राज्याच्या ४९ हजार कोटी रुपयांच्या आराखड्यास यापूर्वीच मंजुरी दिलीय.

CM 1

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मंत्रालयाच्या प्रांगणात ध्वजारोहण केल्यानंतर राज्यातील जनतेला संबोधित करताना राज्यातील जनतेची एकसंघपणाची भावना हेच महाराष्ट्राचे बलस्थान असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यापुढील काळात कोरडवाहू शेती शाश्वत करणं, राज्याला पाणीटंचाई मुक्त करणं, संतुलित औद्योगिक विकास करणं, सुनियोजित नागरीकरण आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढविणं या पंचसूत्रीवर भर दिला जाईल, असंही त्यानी सांगितलंय.


निर्धार पाणीटंचाई संपविण्याचा...
गेल्या वर्षी याचप्रसंगी बोलताना राज्यासमोर प्रखर दुष्काळाचं आव्हान होतं. त्यामुळं पावसाच्या अनियमिततेचा कायमस्वरुपी मुकाबला कसा करायचा, याचा आराखडा आपण तयार केलाय. पावसाची अनियमितता ही जरी निसर्गावर अवलंबून असली तरी पाणीटंचाईवर नियोजनपूर्वक मात करता येते. विकेंद्रीत पाणीसाठा करुन पाणीटंचाई कायमस्वरुपी संपविण्याचा निर्धार आम्ही केलाय, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

Cm Mumbaiसिंमेट बंधाऱ्यांसाठी अतिरिक्त ५०० कोटी
मुख्यमंत्री चव्हाण यांचा दिल्लीतील अनुभव आणि कृषीमंत्री शरद पवार यांचा दबदबा यामुळं दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून घसघशीत निधी राज्याच्या पदरात पाडून घेण्यात राज्य सरकारला यश आलं. सन २०१३-१४ च्या ४८ हजार ५०० कोटींच्या वाढीव वार्षिक आराखड्याला नियोजन आयोगानं दिलेली मंजुरी हा त्याचाच भाग आहे. याशिवाय जलसंधारण उपाययोजना म्हणून सिमेंट बंधा-यांसाठी अतिरिक्त पाचशे कोटी रुपयांनाही मंजुरी मिळालीय. त्यादृष्टीनं कामाला सुरवातही झालीय.

 

पंतप्रधानांकडं ६० हजार कोटीची योजना सादर

राज्य सरकारनं दुष्काळाच्या समुळ उच्चाटनासाठी ६० हजार कोटीच्या योजनेचं पंतप्रधानांकडं सादरीकरण केलंय. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील दरवर्षी २५ टक्के निधी पाण्यासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रतिवर्षी राज्याचे १० ते १२ हजार कोटी व तीन वर्षासाठी उर्वरित ३० हजार कोटी केंद्राकडून उपलब्ध करुन घेतले जातील. तसंच सिमेंट बंधाऱ्यासाठी मुख्यमंत्री फंडातून १२० कोटी, तसंच खासदार-आमदारांचा स्थानिक विकास निधी आणि जलसंधारणाच्या कार्यक्रमातून एकत्रितरित्या १ हजार कोटींचा निधी जमविला जाणार आहे. या योजनेमध्ये जलसिंचन आणि जलसंधारणाबरोबरच बंधारे, शेततळी, पाझर तलावनिर्मिती व दुरुस्ती, खोलीकरण, गाळ काढणे, वृक्षारोपन, शहरी भागातील नळ पाणी योजनांना मिटर सक्ती, ऊस पीकांसाठी शंभर टक्के ठिबक सिंचन या बाबींचाही समावेश केला जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलंय.

bandhara

 

सिमेंट नाला बंधारे साकारलेत....
अलिकडंच पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत विदर्भात ९ हजार सिंमेट नाला बंधारे बांधण्यात आलेत. याशिवाय दुष्काळग्रस्त ६ जिल्हयांतील १५ तालुक्यातील ४७४ गावात १ हजार ४२३ सिमेंट नालाबांध बंधा-याचे काम पूर्ण झाले असून त्याचा राज्यस्तरीय लोकार्पण सोहळाही पार पडला. मुख्यमंत्र्यांचा दिल्लीतील अनुभव विचारता घेता पुरेसा निधी ते मिळवू शकतात. त्यामुळं येत्या तीन वर्षात राज्य पाणाटंचाईमुक्त होईल, असा विश्वास सर्वांनाच वाटतोय.

 

पावसाळ्यातही राज्यात हजारभर टॅंकर cm-drought
राज्यात पाऊस चांगला झाला असलं तरी काही दुष्काळग्रस्त भागातील विशेषत: मराठवाड्यात पाणीटंचाई कायम आहे. पाणीटंचाई असलेल्या जिल्ह्यांमधील ८२२ गावे व ४,४९६ वाड्यांमध्ये अजूनही १,०७८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये अजूनही २५३ जनावरांच्या छावण्या सुरू असून त्यामध्ये १,८७,०९४ मोठी आणि २४,७०८ छोटी, अशी मिळून २,११,८०२ जनावरं आहेत. 
गेल्या वर्षभरात चारा वितरणासाठी एकूण १३२५ कोटी, ८ लाख, ६९ लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आलाय. तसंच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात १२,७१५ कामं चालू आहेत. त्या ठिकाणी १,०८,३९७ इतकी मजूर उपस्थिती आहे. तर शेल्फवर ३,६७,१४६ कामं असून, त्यांची मजूर क्षमता १,०१५.९१ लाख इतकी आहे.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.