टॉप न्यूज

जमीन लाटण्याचे दिवस गेले...!

ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली/मुंबई
कोयना धरणापासून ते रायगडमधील सेझ प्रकल्प असो...जमिनी गेलेल्या आणि विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांचा न्यायहक्कांसाठी लढा सुरुच आहे. बऱ्याच जणांचं आयुष्य या लढ्यातच संपून गेलं. पण...लोकसभेनं मंजूर केलेल्या भूसंपादन विधेयकामुळं आता कुणालाही जबरदस्तीनं जमीन बळकावता येणार नाही. कुठल्याही कामासाठी जमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना बाजारभावापेक्षा चार पटीनं तर शहरी भागातील जमीन मालकांना दुप्पट भरपाई देण्याची तरतूदही यात आहे.

 

Jayramभूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्तोडगा विधेयक २०१२

''जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्तोडगा विधेयक २०१२’' असं या विधेयकाचं नाव आहे. लोकसभेनं नकतीच त्यावर मोहोर उठवल्यानंतर आता ते चर्चेसाठी राज्यसभेत येईल. तिथं मंजूर होऊन राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा नवीन भूसंपादन कायदा अस्तित्वात येईल. तरतुदी पाहता हे ऐतिहासिक विधेयक असल्याचं सत्ताधारी आघाडी सरकारंन म्हटलंय. यामुळं एखाद्या खासगी क्षेत्रात प्रकल्प उभारायचा असल्यास त्या भागातील ८० टक्के जमीन मालकांची तर सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावरील भागीदारीतून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ७० टक्के जमीनमालकांची अनुमती अनिवार्य आहे. जमीन ताब्यात घेण्याऐवजी ती विकासकांना भाडेपट्टय़ावर दिल्यास मालकी शेतकऱ्याकडंच राहील आणि त्याला नियमित उत्पन्नही प्राप्त होईल, ही विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केलेली सूचना सरकारनं मान्य केली. हे विधेयक सप्टेंबर २०११ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आलं असल्यामुळं ज्या मालकांकडून त्यानंतर जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आहेत, त्यांना ५० टक्के भरपाई देण्यासंबंधी स्वराज यांची सूचना मान्य करतानाच ही भरपाई ४० टक्के करण्यावर सरकार राजी झाले.नवीन कायद्यानुसार कोणाचीही जमीन जबरदस्तीनं ताब्यात घेतली जाणार नाही, असं ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केलं.

 

प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताच्या तरतुदी
या भूमिअधिग्रहण कायद्यातील अनेक तरतुदी प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताच्या आहेत. एखाद्या भागात भूमी अधिग्रहण चालू झालं, की तेथील दलाल, नेत्यांना ऊत येतो. या भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळं या दलालांचा बंदोबस्त होईल. ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांसोबत आता चर्चा करावी लागणार आहे. हा कायदा खाजगी विकासकांना देखील बंधनकारक आहे. त्यातील सर्व तरतुदीनुसारच त्यांना जमीन मालकांना लाभ द्यावा लागणार आहे. यामुळं बिल्डर, एजंट, पुढारी ही जी साखळी आहे ती नक्कीच तुटेल, असं जाणकारांचं मत आहे.

 

कायद्यातील २ नवीन मुख्य तरतुदी -
१) ज्या जमीन मालकांनी आपली जमीन सप्टेंबर २०११ नंतर एखाद्याला विकली असेल आणि त्या एखाद्यानं ती जमीन भूमी अधिग्रहण कायदा लागू झाल्यावर तिसऱ्याला विकली तर मूळ जमीन मालकाला ५०% मोबदला मिळेल. याला कारण, सरकारनं सप्टेंबर २०११ मध्ये भूमी अधिग्रहण विधेयक पहिल्यांदा मांडलं. त्यातील फायदेशीर तरतुदी पाहून अनेक भू-माफियांनी अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात जमिनी विकत घेतल्या. आता भूमी अधिग्रहण कायदा लागू झाला की, ते लोक त्या जमिनी विकून चौपट रक्कम कमवू शकत होते. या बाबीचा विचार करून ह्या नव्या तरतुदीचा विचार करण्यात आला आहे.
२) जमीन विकण्यापेक्षा वार्षिक भाडेतत्त्वावर घेतली तरी चालू शकेल. जर एखाद्या विकसकानं खूप जमिनी घेतल्या आणि काही जमिनी खूप वर्षे पडीक राहिल्या तर त्या जमिनी पुन्हा जमीन मालकाला परत मिळू शकतील.

 


rahulमुख्य तरतुदी -

- ग्रामीण भागात जमिनीला बाजारभावाच्या चौपट रक्कम मिळणार. (म्हणजे जर एका गावात जमीन आहे. तिची बाजारभावानुसार एकरी १ कोटी किंमत असेल तर त्या जमिनीला ४ कोटी द्यावे लागतील.)
- शहरी भागातील जमिनीला बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम मिळणार. (म्हणजे एका शहरात जमीन आहे. तिची बाजारभावानुसार किंमत एकरी १५ कोटी किंमत असेल त्या जमिनीला ३० कोटी द्यावे लागतील.)
- एखादा प्रकल्प असेल तर त्यामध्ये जमीन मालकाला भागिदार करून घ्यावं लागेल.
- जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी अधिग्रहण आणि पुनर्वसन समिती नेमण्यात येईल.
- जमीन अधिग्रहण करताना प्रकल्पग्रस्तांना पाच लाख नुकसान भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी (उपलब्ध असेल तर),
- प्रकल्पग्रस्तांना निर्वाह भत्ता म्हणुन एक वर्षापर्यंत दर महिना 3000 रुपये देण्यात येतील. या व्यतिरिक्त जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला 1 लाख 25 हजार रुपये देण्यात येतील.
- जमीन अधिग्रहणामुळं विस्थापित झालेल्यांमध्ये त्या जागेवर राहणारी कुटुंबं, मग ते कामगार असले तरीही, भाडेकरु, जमिनीतल्या पिकाचे भागीदार इ. चा समावेश.
- पाच वर्षांपुर्वी अधिग्रहण केलेली जमीन असेल आणि अजुनही विस्थापितांना कोणतीही भरपाई दिली गेली नसेल किंवा जमिनीचा अजुन ताबा घेतलेला नसल्यास त्या जमिनीचं पुन्हा नव्यानं अधिग्रहण करण्यात येईल.
- हे विधेयक उद्योजकांना जमीन विकत घेण्यापेक्षा भाडेतत्वावर घ्यायला परवानगी देतं. पण अंतिम निर्णय हा जमीन मालकाऐवजी राज्य सरकारचा राहील.


अडचणीचे मुद्दे-
नोकरी मिळण्याची खात्री नाही
नुकसान भरपाई देताना बाजारमुल्य कसं काढणार, याचं निश्चित प्रारूप नाही.

Vaishali patil photoब्रिटीशकालीन कायदा बदलला -
ब्रिटीशकालीन कायदा बदलुन हे नविन विधेयक मंजुर केलं याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करायला हवं. विधेयकात काही गोष्टी शेतकरी आणि नागरिकांच्या भल्याच्या आहेत, पण काही त्रुटीही आहेत, जसं, सामुहिक जमीन धारणेची जी तरतूद करण्यात आली आहे ती काहींसाठी घातक आहे, उदा. आपल्याकडं अनेक समाजांच्या सामुहिक जमिनी आहेत, त्यांना या विधेयकामुळं फटका बसणार आहे. बागायती जमीन धारणेची तरतुद या विधेयकात नको होती. कारण एवढी पडिक जमीन असुनही बागायती जमीन का सरकारला हवीय? यानं शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल. त्यामुळं पिकाखालची जमीन अधिग्रहण करण्याची तरतुद नको होती. ज्या विस्थापितांची लढाई मोबदल्यासाठी आहे, म्हणजे अधिग्रहणामुळं नाही तर योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी जे प्रकल्पग्रस्त लढतायेत त्यांच्यासाठी हे विधेयक चांगलं आहे, कारण अधिग्रहणाचा योग्य मोबदला देण्याची तरतुद त्यात आहे. पण नोकरीची जी हमी देण्यात आलीये त्याची खात्री देता नाही. या विधेयकातली सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे केंद्रानं हे विधेयक मंजूर केलं तरी त्याची लवचिकता मात्र राज्यांवर सोपवलीये. त्यामुळं कोणती जमीन अधिग्रहित करायची याचा निर्णय शेवटी राज्य सरकारच घेणार आहे, त्यामुळं हे विधेयक कितपत फायद्याचं ठरतंय ते येणारा काळच ठरवेल.

- वैशाली पाटील : रायगड सेझ प्रकल्पग्रस्तांच्या लढाऊ कार्यकर्त्या

 


Comments (2)

  • जमीन धारकांना सुरक्षा कवच लाभेल.
    धन्यवाद .

  • बरोबर आहे. धन्यवाद!

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.