यंदाच्या गळीत हंगामातही ऊसदराचा मुद्दा घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचं रान पेटवलंय. ऊस दराची पहिली उचल विनाकापात तीन हजार रुपये दिली नाही तर साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू दिली जाणार नाहीत, असा इशाला देतानाच येत्या 15 नोव्हेंबरपासून मुख्यमंत्र्यांच्या गावात कराडात आंदोलन करण्याचा इशारा दिलाय. त्यामुळं पोलीस खात्यासह प्रशासनाची एकचं धांदल उडाली असून धुराडी पेटणार की सीएमचा सातारा जिल्हा, याचीच उत्सुकता राज्यातल्या शेतकऱ्यांना लागून राहिलीय.

 

 स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे बारावी ऊस परिषद जयसिंगपूर (कोल्हापूर) इथं नुकतीच झाली. त्यावेळी शेट्टी यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस दराची पहिली उचल विनाकापात तीन हजार रुपये दिली नाही तर साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटू दिले जाणार नाही, असा इशारा दिला. येत्या पंधरा तारखेच्या आत दर जाहीर न केल्यास ऊसाचं कांडं हाती घेवून शेतकरी साखर सम्राटाना व सरकारला जशास तसं उत्तर देतील आणि या आंदोलनाची सुरवात येत्या शुक्रवारपासून कराडातून होईल, असा गर्भीत इशाराही त्यांनी दिलाय.

 

 

वातावरण झालंय टाईट...
या सर्व पार्श्वभूमीवर विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील वातावरण एकदम टाईट झालंय. कारखानदारांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन उसदराचा प्रश्न सोडवावा, अशी भूमिका घेतलेल्या मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी एक पाऊल मागं घेत खासदार शेट्टी यांना आपल्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी चर्चेसाठी बोलावलं होतं. मात्र, जे घटक या चर्चेत सहभागी पाहिजेत त्यांच्याशिवाय बैठक निष्फळ असल्यानं शेट्टी यांनी बैठकीस नकार दिला. आंदोलन कराडमध्ये सुरू झालं, तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून शासकीय यंत्रणा गेल्या दोन दिवसांपासून गतिमान झालीय. त्यामुळं ही बैठक होणं गरजेचं होतं. परंतु साखर आयुक्त, साखर संघाचे पदाधिकारी, राज्य बॅँकेचे अधिकारी, कारखानदार यांची संयुक्त बैठक बोलवावी. मग चर्चा करू, अशी भूमिका खासदार शेट्टी यांनी घेतलीय.

ऊस परिषदेतच दिली आंदोलनाची हाक...
जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेला राज्यभरातून सुमारे 25 हजारांवर ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी राजू शेट्टी यांच्या भाषणानं शेतकऱ्यांच्या मनात आंदोलनाची ठिणगी पडलीय. त्याचा कधीही भडका उडू शकतो अशी आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळंच आता दराचा प्रश्न मार्गी लागून साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार की मुख्यमंत्र्यांचा सातारा जिल्हा, याकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. मेळाव्यात शेट्टी यांनी साखर सम्राट, राज्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासन यांनी गतवर्षीप्रमाणं यंदाही जर आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर जितक्या गोळ्या झाडाल तितक्या निधड्या झात्या पुढे येतील, तसंच गेल्यावर्षी साडेतीन हजार जणांना तुरुंगात टाकलं, यावर्षी मात्र ३५ हजार लोकं येतील, असा सज्जड दमही शेट्टी यांनी दिलाय.

 

साखरेची कृत्रीम टंचाई...
आज जागतिक बाजारपेठेत साखरेला ३२०० रुपये दर असतानाही राज्यात मात्र २६०० रुपये दर निघतो, याकडं लक्ष वेधून राज्यकर्ते व साखर सम्राटांनी मिळूनच साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याचा आरोप खा. शेट्टींनी केला. राज्य साखर सहकारी संघानं राज्यातील साखर इतर राज्यांना पुरविण्याचं टेंडर भरलं नाही. यामुळं ते टेंडर खासगी कंपन्यांनी भरलं व साखळी पद्धतीनं साखरेची साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई करून निर्माण केली. ऊसापासून फक्त साखर तयार होत नसून त्यापासून उत्पादित होणाऱ्या वस्तू मूल्यावर उसाला दर देण्याची मागणी त्यांनी केली. कारखानदारांबरोबर दराबाबत संघर्ष आहे पण सरकारसोबत धोरणाबाबत संघर्ष असल्याचंही त्यांनी मेळाव्यात सांगितलं.

 

राजकारण्यांचे ब्राझीलमध्ये उसाचे मळे...
औद्योगिक वापरासाठीची साखर ५० रुपये प्रती किलो या दरानं द्यावी, म्हणजे जनतेला रेशनवर साखर देता येईल, अशी मागणी करुन देशात साखरेचे भाव वाढण्यासाठी केवळ शरद पवारच जबाबदार आहेत, असा आरोप शेट्टी यांनी केलाय. कृषिमंत्री म्हणून पवार पंतप्रधानांकडं वेगळा दर देतात आणि अन्न व सुरक्षा मंत्री म्हणून वेगळा दर देतात. त्यामुळं साखरेचे भाव वाढतात. दरातील या तफावतीमुळं बाहेरील देशातून साखर आयात करावी लागते. आणि ही बाहेरील देशातील साखर म्हणजे आपल्या देशातील राजकारण्यांनी ब्राझीलसारख्या देशात केलेल्या ऊस मळ्यातीलच असते, असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला.

 

...तर मंत्र्यांची घरे पेटवू - सदाभाऊ खोत

माजी प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनाच्या ठिणगीवर चांगलीच फुंकर घातली. मागच्या वेळी पोलिसांनी व राज्यकर्त्यांनी आंदोलनाला गालबोट लावत दोन शेतक-यांना जीवं मारलं तसंच जर यंदाच्या आंदोलनात करण्याचा प्रयत्न केलात तर मंत्र्यांची घरे पेटवून देऊ, असा दमच त्यांनी दिला. राजकर्त्यांनो आता तरी शेतकऱ्यांच्या बाजूनं बोला अन्यथा शेतकरी तुम्हाला गाडल्याशिवाय राहणार नाहीत, असंही सदाभाऊ खोत म्हणाले.

 

 

जयसिंगपूरमधील ऊस परिषदेतील ठराव...
- चालू गळीत हंगामासाठी विनाकापात ३००० रुपये उचल मिळावी.
- राज्यातील विक्री झालेल्या साखर कारखान्यांच्या संचालक आणि पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची चौकशी करून त्यांच्यावर आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत.
- कृषिमूल्य आयोगानं एफआरपीचा दर ९.५ धरला आहे, तो रद्द करून ८.५ करावा.
- रंगराजन समितीनं केलेल्या शिफारशी मोडतोड न करता स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करावी.
- पेट्रोल डिझलमध्ये ५ टक्क्यांऐवजी ३० टक्के इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती आणि अंमलबजावणी करावी.
- राज्य सहकारी बँकेने पहिल्या उचलीसाठी ८५ टक्के रक्कम देऊ केली आहे, ती ९० टक्के द्यावी.