उसाला पहिला हप्ता किमान तीन हजार रुपये द्या, या मागणीसाठी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेनं सुरु केलेल्या आंदोलनानं आता उग्र स्वरुप धारणं केलंय. खा. राजू शेट्टी यांनी 48 तास बंदची हाक दिल्यानं सांगली, सातारा, कोल्हापूर ही शहरं आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील गावोगावी कडकडीत बंद पाळला जातोय. कार्यकर्त्यांनी पेटते टायर टाकून रस्ते बंद केल्यानं वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झालीय. एस. टी. वाहतूकही ठप्प आहे. या आंदोलनाकडं सरकारनं लक्ष द्यावं, असा दबाव आता वाढत चाललाय.

 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची बारावी ऊस परिषद जयसिंगपूर (कोल्हापूर) इथं अलिकडंच झाली होती. त्यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस दराची पहिली उचल विनाकापात तीन हजार रुपये दिली नाही तर साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटू दिले जाणार नाही, असा इशारा दिला. त्यानुसार सरकारला 15 नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आली. नंतर ती वेळोवेळी 25 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. 25 नोव्हेंबरला कराडात मुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत 26 नोव्हेंबरला दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचं ठरवण्यात आलं होतं. त्यानुसार झालेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा फक्त झाली. त्यानंतर बैठकीत तोडगा न निघाल्यानं आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हातात दिलं जाईल, यातून उदभवणाऱ्या परिस्थितीस राज्यकर्ते आणि साखर कारखानदार जबाबदार असतील, असा इशारा स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी दिला होता. त्यानुसार संतप्त झालेले कार्यकर्ते सकाळपासून रस्त्यावर उतरलेत.

 

 

मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचं दहन
आंदोलनाचा सर्वात जास्त भडका सांगली जिल्ह्यात उडालाय. नांद्रे गावात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रतिकात्मक पुतळयाची गाढवावरून धिंड काढण्यात आली, नंतर या पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं. तर नांद्रे, वसगडे, ब्राम्हणाळ, ताकारी आणि तुपारी या गावात कडकडीत बंद पाळण्यात येतोय. तासगाव - कराड मार्गावर तुपारी फाट्याजवळ रस्ता रोको करण्यात आला. या मार्गावरची वाहतूक ठप्प झालीय. जिल्ह्यातील मांजर्डे, वायफळे, बोरगाव, येळावी आणि कवठेएकंद यांसारख्या अनेक गावांत रास्ता रोको झाला असून वाहतूक ठप्प झालीय. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन एसटी महामंडळानं वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. पुणे, मुंबईहून कोल्हापूरला जाणाऱ्या सर्व एस. टी. गाड्या सातारा स्थानकावरच थांबविण्यात आल्यात.

 

ऊस परिषदेतच आंदोलनाची हाक...
जयसिंगपूरला झालेल्या ऊस परिषदेला राज्यभरातून सुमारे 25 हजारांवर ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी राजू शेट्टी यांच्या भाषणानं शेतकऱ्यांच्या मनात आंदोलनाची ठिणगी पडली होती. मेळाव्यात शेट्टी यांनी साखर सम्राट, राज्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासन यांनी गतवर्षीप्रमाणं यंदाही जर आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर जितक्या गोळ्या झाडाल तितक्या निधड्या झात्या पुढे येतील, तसंच गेल्यावर्षी साडेतीन हजार जणांना तुरुंगात टाकलं, यावर्षी मात्र ३५ हजार लोकं येतील, असं सांगितलं होतं. त्यामुळं हे आंदोलन नेमकं कोणत्या वळणावर येऊन थांबणार, असा प्रश्न विचारला जातोय.

 

केंद्रीय समितीचा अहवाल नेमका कधी?
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील पंतप्रधानांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, पतंगराव कदम, गोपीनाथ मुंडे, विनोद तावडे, विजयसिंह मोहिते-पाटील, मनसेचे बाळा नांदगावकर आदी नेते उपस्थित होते. मात्र, शरद पवार यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. शरद पवार उपस्थित राहिले असते तर त्यांच्याशी चर्चा करता आली असती व ठोस उपाययोजना सुचवता आली असती, अशी खंत व्यक्त करत या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्यासाठी पवारांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. ही समिती आधीपासूनच नेमण्यात आली आहे. या समितीत पवारांबरोबरच अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व हवाई वाहतूक मंत्री अजित सिंह यांचाही समावेश आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल देईल, असे मुख्यमंत्री दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.

 

शिष्टमंडळाने केलेल्या प्रमुख मागण्या
* साखर निर्यातीला अनुदान, कच्च्या साखरेवरील आयात कर १५ वरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावा
* बफर स्टॉकची निर्मिती. ऊस विकास निधी कर्ज. - इथेनॉल ब्लेंडिंगचे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांवर करण्याची मागणी
* साखर कारखान्यांना कर्जफेडीची मुदत ७ वर्षे करण्यात यावी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींची