टॉप न्यूज

जादूटोणा विधेयक विधानसभेत मंजूर!

ब्युरो रिपोर्ट, नागपूर
नागपूरला सुरू असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जादूटोणा विरोधी विधेयक अखेर विधानसभेत मंजूर झालं. कसल्याही परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर झालं पाहिजे, ही जनभावना लक्षात घेऊन सरकारनं दुपारी हे विधेयक चर्चेला घेतलं. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी प्रचंड गोंधळ घातला. मात्र, त्याला न जुमानता सरकारनं हे विधेयक मंजूर केलं. आता विधान परिषदेची मोहोर उठल्यानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी दिलेला 18 वर्षांचा लढा सफळ संपूर्ण होणार आहे.

  

vlcsnap-2013-12-11-19h17m48s115

 

कायद्यासाठी सुरू आहे 18 वर्षांचा लढा

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी या विधेयकाचा मसुदा तयार करुन सरकारला सादर केला. या गोष्टीला आता 18 वर्षे लोटली. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या अनुभवातून अंधश्रद्धेतून लोकांची कशी पिळवणूक होते, हे दाभोलकरांनी जवळून पाहिले होते. अंधश्रद्धेतून महिलांचं होणारं शोषण आणि लोकांचा होणारा अमानुष छळ, तसंच मानसिक, आर्थिक पिळवणूक या गोष्टींना आळा बसायचा असेल, त्याविरोधात सक्षम कायदा असणं ही काळाची गरज आहे. हे ओळखून डॉ. दाभोलकर जादूटोणा विरोधी कायद्यासाठी लढत राहिले. सनातनी प्रवृत्तींकडून त्यांना ठार मारण्याच्या धमक्याही येत होत्या. मात्र, त्याला न जुमानता ते अहोरात्र झुंजत राहिले. अखेर त्यातच त्यांचा ऑगस्टमध्ये पुण्यात गोळ्या घालून खून करण्यात आहे.

डॉ. दाभोलकरांच्या खूनानंतर पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
राज्यभरातून तीव्र संतापाची लाट उसळली. जादूटोणा विरोधी कायद्याचा तातडीनं वटहुकूम काढावा, यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढला. अखेर जनभावना लक्षात घेऊन 21 ऑगस्टला वटहुकूम काढून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली सहा महिन्यात हे विधेयक विधिमंडळात सरकारनं मंजूर करुन घेतलं नाही तर हा वटहुकूम निष्प्रभ झाला असता. त्यामुळंच हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकावरुन 'आर या पार'ची लढाई सुरू होती. अखेर आज विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले

 


NGPदाभोलकर कुटुंबियांचं निर्धार आंदोलन

जादूटोणाविरोधी विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिलं होतं. त्यामुळं जनभावनेचा आदर करीत सरकारनं हे विधेयक मंजूर करावं, या मागणीसाठी दिवंगत दाभोलकरांचा मुलगा डॉ. हमीद यानं सीताबर्डी परिसरातील पटवर्धन मैदानावर निर्धार आंदोलन सुरू केलंय. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि विविध समविचारी परिवर्तनवादी पक्ष, संघटना, संस्थांही यामध्ये सामील झाल्यात. देशभरात अंधश्रद्धेच्या नावानं सामान्य नागरिकांची होणारी फसवणूक तसंच जादूटोणा, भोंदूगिरी आदींच्या नावानं महिलांच्या होणाऱ्या शोषणाला आळा बसावा, या उद्देशानं विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन ठेवून माझे वडील डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी हा कायदा तयार केला. या कायद्यात "सेव्हिंग क्‍लॉज' होते. त्या वेळी त्याला शिवसेनेनं विरोध केला होता. आता मात्र यात "सेव्हिंग क्‍लॉज'ची मागणी करीत विरोध केला जात आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी हा कायदा सर्व संमतीनं पारित करावा, असं आवाहन हमीद दाभोलकर यानी केलं होतं. अखेर विधेयक विधानसभेत संमत झाल्यानं त्यांनी आनंद व्यक्त करुन जनतेचे आभार मानलेत.

 

विधेयक मवाळ केलं
जादूटोणाविरोधी विधेयकाला हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होणारा वाढता विरोध लक्षात घेता सरकारनं विरोधी पक्षांच्या सूचनेनुसार विधेयक मवाळ केल्याचं दिसून येतंय. विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांच्या पुढाकारानं या विधेयकाच्या प्रारूपावर सादरीकरण करण्यात आलं. त्यावेळी उपस्थित विरोधी पक्षांचे आमदार तसंच धर्मप्रमुखांनी सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशात सुधारणा करण्याची गरज बोलून दाखवली. त्यानंतर सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत बैठक घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यास सहमती दर्शविली. त्यानुसार अंतिम मसुदा तयार करुन तो मंजुरीसाठी विधानसभेत ठेवण्यात आला. विरोधी शिवसेना-भाजपाच्या आमदारांनी जोरदार गोंधळ घालत त्याला विरोध केला. मात्र, गोंधळाला न जुमानता विधानसभेनं हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर केलं.

 

Ngp-CMमुख्यमंत्र्यांचा निर्धार कायम
मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशातून धार्मिक विधी हा शब्द वगळण्यात येणार आहे; तर शरीराला इजा होईल, अशी कोणतीही क्रिया करण्यास मज्जाव करण्यात आलेल्या कलमाबाबत मतभेद कायम आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम धर्मातल्या काही रीती आणि रिवाज यावर या कलमाचा गंभीर परिणाम होणार असल्याचा आक्षेप अनेक आमदारांनी आणि धर्म प्रतिनिधींनी घेतला होता. त्यामुळं सरकारनंही यामध्ये एकमत तयार करून बदल केलाय. त्यामुळंच मूळ जादूटोणाविरोधी विधेयक आणि सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशातील अनेक कलमं रद्द करून, सरकार विरोधकांनाही मान्य होईल असं हे मवाळ विधेयक असल्याची माहिती मिळतेय. तरीही विरोधकांनी गोंधळ घातल्याबद्दल जनसामान्यांतून आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. जनभावना लक्षात घेऊन  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे विधेयक या अधिवेशनातच मंजूर करण्याचा निर्धार केला होता. विरोधकांना पूर्णपणे विश्वासात घेऊन अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला होता. आता ते विधानसभेनं मंजूर केलं, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

 

अशा आहेत सुधारणा.....
1) जादूटोणा, अघोरी कृत्य व प्रथा, नरबळी यांचा प्रचार आणि आचरण करण्यास प्रतिबंध. हे कृत्य करणाऱ्यांना किमान सहा महिने, कमाल सात वर्षे शिक्षेची तरतूद. या गुन्ह्याचा खटला महानगर दंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांच्या कोर्टापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या कोर्टात चालविण्यात येणार नाही.

2) संत ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालविली, अशा प्रकारच्या संतांच्या चमत्कारांवर भाविकांची श्रद्धा असल्यानं त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं किंवा त्यांचा प्रसार करणं हा गुन्हा नसेल, अशी सरकारकडून हमी.

3) पूर्वीचे संत किंवा देवादिकांच्या चमत्काराच्या गोष्टी कीर्तन किंवा भजनातून मांडण्यात कीर्तनकारांवर बंधन नसेल. पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांवरही कारवाई होणार नाही.

4) मात्र, यापुढच्या काळात कोणी भोंदू लोक चमत्कार करून लोकांची फसवणूक करीत असतील, तर त्यांना शिक्षा होणार.

5) हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आदी धर्मातील लोकांच्या श्रद्धास्थानांना धक्का लावणारी कोणतीही तरतूद कायद्यात केली जाणार नाही.

6) देवदेवस्की तसंच, सर्प आणि विंचूदंशावर मंत्रोच्चारानं उपचार करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद वगळण्यात आली.

7) मूल न होणाऱ्या महिलेशी अलौकिक शक्ती असल्याचं भासवून लैंगिक संबंध ठेवणं. गतिमंद व्यक्तीमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचं भासवून त्या व्यक्तीचा धंदा व व्यवसायासाठी वापर करणं हे गुन्हे ठरणार आहेत.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.