टॉप न्यूज

आघाडी सरकारचं शेवटचं बजेट फसवं

ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातलं शेवटचं अतिरिक्त बजेट आज विधानसभेत सादर केलं. दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभुमीवर अजित पवार शेतकऱ्यांसाठी काही भरीव तरतुद करतील अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली असंच या बेजटवरुन दिसुन येतंय. गारपीट ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यात दुप्पट वाढ आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी डिसेंबर २०१४ पर्यंतची मुदतवाढ एवढं सोडलं तर बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काहीही तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळं हे बाजेट सामान्य नागरीकांप्रमाणेच  शेतकऱ्यांचीही निराशा करणारं आहे. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचा विचार करत कापसावरचा कर ५ टक्यांवरुन २ टक्के करण्यात आला.

finance minister 1


सिंचनाकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर कमी पाण्यात चागली शेती करण्यासाठी सिंचन हा उत्तम पर्याय आहे. पण या बजेटमध्ये सिंचन क्षेत्रासाठी काहीही तरतुद करण्यात आलेली नाही. २०१४ चं अतिरीक्त बजेट हे आघाडी सरकारचं निरोपाचं बजेट आहे. २०१४ च्या विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन ते मांडण्यात आलंय. म्हणुनच व्यापारी आणि उद्योजकांना खुष करणाऱ्या अनेक तरतुदी या बजेटमध्ये आहेत. जवळपास ४०० मोठ्या कंपन्यांना मान्यता देण्यात आलीये. आणि १० मोठे प्रकल्प सुरु करण्याची तरतुद बजेटमध्ये करण्यात सर्वाधिक फायदा विधानसभेच्या निवडणुकीत होणार हे स्पष्टच आहे. राज्यावर असलेला २ लाख ७१ हजार कोटींचा कर्जाचा डोंगर आणि तुलनेत येणारा महसुल यांचा कोणताही ताळमेळ न घालता आणि विचार न करता हा बजेट मांडण्यात आल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.

 

महीला आणि बालकांसाठी तरदुत
महीला आणि बाल विकासासाठी काही चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्यात. महीलांवरील आत्याचाराला आळा बसावा यासाठी आणि महीलांवर होणारे अत्याचार कमी होण्यासाठी २५ विषेश न्यायालय स्थापन करण्याची तरतुद करणयात आलीये. तसंच बालकांचं कुपोषण कमी करण्यासाठी नविन योजना करण्यात आल्यात. रुग्णांना त्वरीत उपचार आणि रक्तपुरवठा व्हावा यासाठी जीवन अमृत योजना तयार करण्यात आलीये.

 

२०१४ च्या बजेटमधील ठळक मुद्दे

गारपीटग्रस्त शएतकऱ्यांच्या मोबदल्यात दुप्पट वाढ.

शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी डिसेंबर २०१४ पर्यंतची मुदतवाढ.
शेतकऱ्यांकडुन सक्तीनं कर्ज वसुली न करण्याचे आदेश.
परकीय गुंतवणुकीत देशात राज्य प्रथम क्रमांकावर.
राज्यात उद्योक वाढीसाठी ४०० नविन कंपन्यांना मान्यता.
मागणी तेवढा विजेचा पुरवढा करण्यास राज्य सक्षम झालं.
सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी खास प्रयत्न करणार.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात आधिक गुंतवणुकीची तरतुद.
शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजिवनी योजना सुरु करणार.
वीजेची मागणी पुर्ण करण्यासाठी ६५०० कोटींची कामं करण्यात आली.
रस्ते विकासासाठी खास तरतुद.
गडचिरोलीत विकासासाठी खास तरतुदी.
वीजबील भरण्यात अडचणी येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी योजना.
रस्ते विकासासाठी जिल्हा परिषदांना ४५६ कोटींची तरतुद.
ऑनलाईन वीज जोडणी योजना राबवणार.
ग्राम सुरक्षा योजनेअंतर्गत ५२३४ कोटींची तरतुद.
बंदरांच्या विकासासाठी खास तरतुद.
रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम राबवणार.
गडचिरोलीत बांबु प्रकल्पांसाठी भरीव तरतुद.
रुग्णांसाठी जीवन अमृत योजना.
राष्ट्रीय बाल स्वस्थ्य कार्यक्रम.
स्त्रीयांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी २५ जलदगती न्यायालयांची स्थापना करणार.
रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरांची संख्या वाढवणार. अनुदानात ७० हजारांवरुन १ लाखापर्यंत वाढ.
मराठी भाषा संवर्धनासाठी ८० कोटींची तरतुद.
शिवस्मारकासाठी १०० कोटींची तरतुद.
कुपोषण दुर करण्यासाठी नविन योजना.
गतिमंदांना व्यवसाय कर माफ.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.