टॉप न्यूज

ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली
जागतिक मंदी, महागाई आणि वित्तीय तूट कमी करण्याचं मोठं आव्हान आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढं आहे. पण...''हम क्या बनेंगे, यह हम पर निर्भर है'' याची जाणीव करून देतानाच 'मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब,' अशा शब्दात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी यशस्वी होण्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केलाय. संसदेत काल (गुरुवारी) 2013-14 सालचं बजेट सादर करताना चिदंबरम यांनी अनेक वेळा देशवासीयांना धोक्याची जाणीव करून दिली. तसंच या सर्वांवर मात करीत भारत जगात दहावी मोठी आर्थिक सत्ता म्हणून उदयाला येईल, असा विश्वासही व्यक्त केला.
 
ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई
दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरवर एक गुजरातेत आणि एक महाराष्ट्रात स्मार्ट सिटी उभारण्यासाठी बजेटमध्ये विशेष तरतूद करण्यात आलीय. यामुळं महाराष्ट्रातील पाच ते दहा लाख लोकसंख्येचं एक शहर ऑस्ट्रेलियातील स्मार्ट सिटीसारखंच चकाचक होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. या योजनेसाठी आता कोणत्या शहराचा नंबर लागणार याची उत्सुकता सर्वत्र आहे. कोल्हापूर आणि सातारा शहर या योजनेतून स्मार्ट सिटी करावं, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडं यापूर्वीच दाखल झालाय.
 
ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली
बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सबल करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना आता देशात महिलांसाठी सरकारी बँक उभी राहणार आहे. बँकेसाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ऑक्टोबरपर्यंत ही बँक सुरू होणारंय. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत बजेट सादर करताना ही घोषणा करून महिला क्रांतीचा नारा दिला.  
 
ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु, शेतीच्या विकासासाठी पुरेसा निधीच दिला जात नसल्याची ओरड होत होती. शेतीबद्दलची ही नकारात्मक भूमिका हळूहळू का असेना दूर होऊन आता बजेटमध्ये शेती पिकायला लागल्याचं पाहायला मिळतंय. आज सादर झालेल्या 2013-14 वर्षासाठीच्या बजेटमध्ये कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदींमध्ये तब्बल 22 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आलीय. ही वाढीव तरतूद अपेक्षेपेक्षा कमीच असली तरी हे शेती विकासाच्या दृष्टीनं सुचिन्ह म्हणायचं, अशा प्रकारच्या संमिश्र प्रतिक्रिया कृषी तज्ज्ञांमधून उमटतायत. महाराष्ट्रासह केरळ, कर्नाटक राज्यांतील दुष्काळ विचारात घेऊन त्याबाबत तरतूद करायला पाहिजे होती,
 
ब्युरो रिपोर्ट
संसदेत आज सादर झालेल्या बजेटमध्ये कृषी आणि ग्रामीण या दुर्लक्षित विभागांवरची तरतूद वाढवून 'इंडिया'बरोबरच 'भारता'च्या विकासाकडे आपलं बारीक लक्ष असल्याचं केंद्र सरकारनं सूचित केलंय. ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठीची तब्बल 80 हजार 194 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. मागील वर्षाच्या तुलनेत ती 46 टक्क्यांनी जास्त आहे. रोजगार हमी योजना, कृषी विकास योजना, यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवरील निधी वाढवण्यात आलाय. याशिवाय ग्रामीण विकासासाठी पूरक ठरणाऱ्या महिला, बालकल्याणसह इतर मंत्रालयांच्या योजनांसाठीची तरतूदही वाढवण्यात आलीय. वित्तीय घाटा असतानाही महिलांसाठी स्वतंत्र सरकारी बँक स्थापन करण्याची घोषणा करून त्यासाठी एक हजार
 
ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली
'खेड्यांकडं चला' या महात्मा गांधींजींच्या संदेशाला पुन्हा एकदा उजाळा देऊन तो आचरणात आणण्याचा प्रयत्न बजेटच्या माध्यमातून केंद्रातल्या काँग्रेस आघाडी सरकारनं केलाय. यंदाच्या बजेटमध्ये ग्रामीण विकासासाठी 80 हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केली. ग्रामविकासासाठीच्या निधीत या बजेटमध्ये 40 टक्‍के वाढ करण्यात आलीय.
 
मुश्ताक खान, दापोली, रत्नागिरी
देशाची लोकसंख्या सध्या वाढत चालली आहे. त्याचबरोबर देशातले ६० टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. यातच येणाऱ्या काही दशकांमध्ये अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला परिपूर्ण करायचं असेल तर कृषिक्षेत्रासाठी वेगळ्या अर्थसंकल्पाची नितांत गरज आहे, अशी भूमिका डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे यांनी 'भारत4इंडिया'शी बोलताना मांडली. 
 
मुश्ताक खान, सिंधुदुर्ग
लहानांपासून वृध्दांपर्यंत आईस्क्रीम म्हणजे सर्वांचं जीव की प्राण! कोणी शाळा, कॉलेजच्या कट्ट्यावर बसून, कोणी बागेत बसून, कोणी समुद्रकिनाऱ्यावर बसून आईस्क्रीम खाण्याचा आनंद घेतो, उन्हाळ्यात आईस्क्रीम खाल्लं जातं, थंडीच्या कडाक्यातही आईस्क्रीमची लज्जत चाखली जाते. आईस्क्रीमचे वेगवेगळे फ्लेवर्स तुम्ही खाल्ले असतीलच. व्हॅनिला, पिस्ता, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, काजू फ्लेवर्स खाल्ले असाल, पण कधी मिरची, आलं आणि लिंबू फ्लेवर्सचं आईस्क्रीम खाल्लंय का, नाही ना! सिंधुदुर्गातल्या ‘यशश्री’मध्ये एकत्रितपणं थ्री इन वन पॅकमध्ये ते आता खाता येईल आणि तेही घरगुती पद्धतीचं.
 
ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली
देशाचं लक्ष लागून राहिलेला रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लोकसभेत महाराष्ट्राची 'दुष्काळ एक्सप्रेस' दाखल झाली. भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी दुष्काळाचा प्रश्न मांडून देशाचं लक्ष या प्रश्नाकडं वेधून घेतलं. दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता अत्यंत तुटपुंजी रक्कम केंद्र सरकारनं दिलीय. तेव्हा राज्य सरकारनं मागणी केल्याप्रमाणं पाच हजार कोटींची मदत द्या, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जं, तसंच शेतीपंपासह घरगुती वापराच्या विजेची बिलं माफ करा आणि मुलांच्या कॉलेजची फी माफ करा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. दुष्काळाचं गांभीर्य केंद्राबरोबरच राज्य सरकारलाही नाही, असा आरोप करून दुष्काळाची
 
ब्युरो रिपोर्ट, दिल्ली/मुंबई
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज संसदेत सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पानं काही जुजबी घोषणा वगळता महाराष्ट्राची निराशा केली. तीन पॅसेंजर, एक एक्स्प्रेस वगळता पदरी काहीच पडलं नाही. त्यातल्या त्यात नागपूरमध्ये रेल्वेचा नवीन प्रकल्प, बॉटलिंग प्लॅण्ट, प्रशिक्षण केंद्र आणि मुंबईत लोकलच्या 72 वाढीव फेऱ्या आणि काही गाड्यांना एसी डबे जोडण्याची घोषणा रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांनी केली. समाधानाची बाब म्हणजे सुपरफास्ट गाड्या वगळता कोणतीही भाडेवाढ नसणारा हा अर्थसंकल्प असल्यानं प्रवाशांच्या खिशाला चाट पडणार नाही. सोनिया गांधींचा मतदारसंघ रायबरेलीमध्ये कोच फॅक्टरी दिल्यामुळं लोकसभेत काही काळासाठी